काठमाडौं ।  आमाको दूधलाई प्रतिस्थापन गर्ने वस्तुको बिक्री तथा वितरणसम्बन्धी प्रस्तावित कानुनी संशोधनमा स्तनपानको संरक्षणसँगै आमाको दूध प्राप्त गर्न नसक्ने शिशुको सुरक्षित पोषण अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्ने नेपाल औषधि व्यवसायी संघ, काठमाडौं जिल्ला शाखाले बताएको छ । 

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले विद्यमान स्वास्थ्यसम्बन्धी कानुनी व्यवस्थालाई समयानुकूल, वैज्ञानिक तथा प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले संसद् सचिवालयमा दर्ता गरेको ‘आमाको दूधलाई प्रतिस्थापन गर्ने वस्तु (बिक्री वितरण नियन्त्रण) ऐन, २०४९’ संशोधनसम्बन्धी विधेयकप्रति संघले सकारात्मक धारणा सार्वजनिक गरेको हो । संघले बदलिँदो स्वास्थ्य आवश्यकता, वैज्ञानिक ज्ञान तथा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासअनुकूल कानुनी सुधार गर्ने सरकारको पहललाई स्वागत गरेको छ ।

नेपाल औषधि व्यवसायी संघ, काठमाडौं जिल्ला शाखाका  अध्यक्ष शंकर महर्जन र  महासचिव शुभमान श्रेष्ठद्वारा जारी प्रेस विज्ञप्तिमा आमाको दूध शिशुको सर्वोत्तम पोषण भएकाले यसको संरक्षण, प्रवर्द्धन तथा अनुचित विज्ञापन र बजारीकरणको प्रभावकारी नियमन आवश्यक रहेको संघले जनाएको छ । तर चिकित्सीय अवस्था, आमाको अनुपस्थिति वा शिशुको विशेष स्वास्थ्य आवश्यकताका कारण आमाको दूध उपलब्ध हुन नसक्ने अवस्थामा स्वीकृत, गुणस्तरीय तथा सुरक्षित वैकल्पिक पोषणबाट शिशुलाई वञ्चित गर्न नहुने धारणा छ ।

संघका अनुसार प्रस्तावित कानुनी संशोधनले पूर्ण निषेध वा अनियन्त्रित बजारीकरणमध्ये कुनै एकलाई मात्र प्राथमिकता दिनुभन्दा स्तनपानको संरक्षणसँगै आवश्यक अवस्थामा सुरक्षित, नियन्त्रित, पारदर्शी र जिम्मेवार रूपमा वैकल्पिक पोषण उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।

यसका लागि आवश्यक मापदण्ड पूरा गरेका फार्मेसीलाई नियमनको दायराभित्र जिम्मेवार वितरण माध्यमका रूपमा समेट्न सकिने संघले जनाएको छ ।

फार्मेसीमार्फत बिक्री वितरण गर्दा उत्पादनको दर्ता, गुणस्तर, ब्याच नम्बर, म्याद, भण्डारण, खरिद स्रोत तथा बिक्री अभिलेख कायम गर्नुपर्ने र यसबाट आपूर्ति शृङ्खलाको पारदर्शिता तथा ट्रेसबिलिटी सुदृढ गर्न सकिने संघको भनाइ छ ।

तर यस्तो बिक्रीलाई विज्ञापन, छुट, उपहार, व्यावसायिक प्रोत्साहन वा स्तनपानलाई निरुत्साहित गर्ने कुनै पनि गतिविधिसँग जोड्न नहुने संघले स्पष्ट पारेको छ ।

संघले आमाको दूधको संरक्षण तथा प्रवर्द्धनलाई सर्वोच्च प्राथमिकता दिनुपर्ने भन्दै आमाको दूध प्राप्त गर्न नसक्ने शिशुको सुरक्षित पोषण अधिकार सुनिश्चित गर्न माग गरेको छ ।

त्यस्तै, स्वीकृत तथा गुणस्तर मापदण्ड पूरा गरेका उत्पादनको नियन्त्रित र जिम्मेवार उपलब्धता सुनिश्चित गर्नुपर्ने, योग्य फार्मेसीलाई नियमनको दायराभित्र जिम्मेवार वितरण माध्यमका रूपमा समेट्नुपर्ने र विज्ञापन, छुट, उपहार तथा अनुचित व्यावसायिक प्रोत्साहनमा प्रभावकारी नियन्त्रण गर्नुपर्ने संघको सुझाव छ ।

उत्पादनको गुणस्तरदेखि बिक्रीसम्म प्रभावकारी ट्रेसबिलिटी तथा अनुगमन प्रणाली विकास गर्नुपर्नेमा पनि संघले जोड दिएको छ ।

संघले कानुनको उद्देश्य आमाको दूधको स्थान बजारमा उपलब्ध उत्पादनले लिन दिनु नभई आमाको दूध उपलब्ध हुन नसक्ने अवस्थामा कुनै पनि शिशु सुरक्षित र आवश्यक पोषणबाट वञ्चित नहोस् भन्ने सुनिश्चित गर्नु पनि हुनुपर्ने जनाएको छ ।

संघले प्रस्तावित संशोधन ‘स्तनपानको संरक्षण, शिशुको पोषण अधिकार, सुरक्षित उत्पादन, नियन्त्रित वितरण र जिम्मेवार बजारीकरण’ को सन्तुलित दृष्टिकोणमा आधारित हुनुपर्ने जनाएको छ ।

शिशुको सर्वोत्तम हितलाई कानुन निर्माणको केन्द्रविन्दु बनाउनुपर्ने भन्दै संघले सरकार, नियामक निकाय, स्वास्थ्यकर्मी, पोषणविद्, औषधि व्यवसायी, उत्पादक तथा अन्य सरोकारवालाबीच सार्थक संवाद र सहकार्य आवश्यक रहेको जनाएको छ ।