काठमाडौं । सुत्केरी विदा ६ महिना पुर्‍याउनुपर्छ भनेर संसदमा दर्ता भएको जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्तावले गिट्टी कुट्ने आमादेखि सरकारी जागिरेसम्म लाभान्वित हुने बताइएको छ । 
महिला, कानुन र विकास मञ्च (एफडब्लुएलडी) ले आयोजना गरेको सुरक्षित मातृत्व अधिकार सम्बन्धि छलफल कार्यक्रममा प्रस्तावक सांसद सीता (उर्मिला) थपलियाले यो प्रस्ताव सबै सुत्केरी आमालाई लाभ पु¥याउने उद्देश्यले ल्याइएको बताइन् । 

संसदमा दर्ता भएको जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्तावलाई स्वस्थ्य नागरिक उत्पादन र मानवअधिकारसँग जोडेर हेर्न उनले आग्रह गरिन् । आम नागरिकको स्वास्थ्यसँग जोडिएको प्रस्ताव भएकाले यसलाई सकारात्मक रुपमा लिन उनले आग्रह गरिन् । यो सुरुवात भएको छ, यसका अव्यवहारिक पाटाहरुमा छलफल गरेर अघि बढ्नुपर्छ, सांसद थपलियाले भनिन्, ‘कुनै हचुवाको भरमा यो प्रस्ताव ल्याइएको होइन, यसमा लामो समयदेखि बहस र अनुसन्धान भइरहेकै विषय हो, संसदले यसलाई कानुनीरुप दिनुपर्छ ।’

उक्त प्रस्तावका समर्थक सांसद सरस्वती लामाले ६ महिनाको प्रयासपछि प्रस्ताव ससदमा दर्ता भएको जानकारी दिइन् । उनले उक्त प्रस्तावको पक्षमा सबै सांसद रहेको र यसले छिट्टै कानुनको रुप लिने बताइन् । यो प्रस्तावलाई अझ परिस्कृत र सान्दर्भिक बनाउन यस्ता छलफल उपयोगी हुने उनले बताइन् । केही पुरुष महिलाका समस्या बुझ्दैनन्, उनीहरुलाई सम्झाउन जरुरी भएको पनि सांसद लामाको भनाइ थियो ।

नेपालको जनसंख्याको ५१ दशमलब २ प्रतिशत महिला छन् । १५–५९ वर्षका ८७ लाख र २०–४० वर्षका करिब ५० लाख महिला प्रजनन उमेर समूहका छन् । निजामतिमा ३०, शिक्षकमा २७, स्वास्थ्यमा ५५, बैंकिङमा २५–३० र गार्मेन्टमा १८ प्रतिशत महिला पुगिसक्दा पनि ‘बच्चा पाउने, पाल्ने आमाकै काम हो’ भन्ने सोचले गर्दा धेरै दिदीबहिनी आमा बन्नबाट पछि हट्नु भएको छ । संविधानले अधिकार दिए पनि कार्यान्वयन नहुँदा यो प्रस्ताव ल्याउनु परेको दर्ता भएको प्रस्तावमा उल्लेख छ । 

कार्यक्रममा स्वास्थ्य मन्त्रालय, परिवार कल्याण महाशाखाकी डा. गौरी प्रधानले सुत्केरी विदा ६ महिला पुर्‍याउनुपर्नेमा जोड दिइन् । उनले वैज्ञानिक कारण प्रस्तुत गर्दै आमा र शिशु स्वस्थ्य राख्नलाई ६ महिना सुत्केरी विदा बनाइनुपर्छ । उनले भनिन्, विश्व स्वास्थ्य संगठनले पनि सुत्केरी विदा ६ महिना बनाउन सिफारिस गरेको छ । आमाको पौष्टिक दुध शिशुले ६ महिनासम्म सेवन गर्दा नसर्ने रोग लाग्नबाट नियन्त्रण हुने पुष्टि भएको उनले बताइन्क ।

आमाको दुधलाई विस्थापित गर्न खुलेका कम्पनीहरुले शिशुको स्वास्थ्यमा गम्भीर प्रभाव पारिरहेको उनले बताइन् । त्यसैगरी सुत्केरीलाई मानसिक रुपमा बलियो बनाउन पुरुषलाई ४२ दिन सुत्केरी स्याहार विदा जायज भएको उनको तर्क थियो । 

सिंहदरबारमा खुलेको शिशु स्याहार केन्द्रमा हाल ९५ जनाले सेवा लिइरहेको व्यवस्थापक संगीता घिमिरेले जानकारी दिइन् । हालसम्म ६६५ ले सेवा लिइसकेको र ४ महिनादेखि ३ वर्ष उमेर समूहकाले सेवा लिइरहेको उनले बताइन् । पुरुषले महिलाको समस्यालाई नजरअन्दाज गर्ने भएकाले घरमा भन्दा शिशु स्यहार केन्द्रको सेवा प्रभावकारी भएको उनको भनाइ थियो ।

वरिष्ठ अधिवक्ता मीरा ढुंगानाले हाल कानुनमा भएको ९८ दिनको सुत्केरी विदासमेत कार्यान्वयनमा नरहेकाले अदालतसम्म जानुपरेको बताइन् । उनले गत वैशाख ४ गते संवैधानिक इजलासले गरेको फैसलाले ९८ दिनको सुत्केरी विदाबाट बन्चितलाई सहयोग पुगेको बताइन् । देश चलाउन स्वस्थ्य मान्छे उत्पादन गर्ने हो भने सुत्केरीलाई ९८ दिनको विदा पुग्दैन, कम्तीमा ६ महिना तलबी विदा आवश्यक रहेको वरिष्ठ अधिवक्ता ढुंगानाको भनाइ थियो ।

एफडब्लुएलडीका कार्यकारी निर्देशक अधिवक्ता सविन श्रेष्ठले ऐन र प्रस्तावलाई छुट्टाएर हेर्नुपर्नेमा जोड दिए । कानुन कार्यान्वयनमा सरकार उत्तरदायी हुनुपर्छ भन्दै अधिवक्ता श्रेष्ठले कानुन बनेपछि मात्रै अधिकारका लागि लड्न सकिने बताए । नागरिकको अधिकारका लागि कानुन निर्माणमा एफडब्लुएलडी जहिल्यै सहकार्य गर्न तयार रहेको अधिवक्ता श्रेष्ठले बताए । 

कार्यक्रममा अधिवक्ता सीमा धामी, विमला खड्का, नेपाल बारकी हसिना प्रधानले प्रस्तावलाई थप सरल र सहज बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका थिए । सञ्चारकर्मी बिनु श्रेष्ठ, शिवहरि घिमिरे र सञ्चारिका समूहकी अध्यक्ष कमला पन्थीले यो प्रस्तावले छिट्टै कानुनको रुप लिओस् भनेर शुभकामना दिएका थिए । कानुन निर्माण भएपछि मात्रै कार्यान्वयनबारे छलफल हुने उनीहरुको भनाई थियो । 

अधिवक्ता विष्णु बस्यालले सञ्चालन गरेको उक्त कार्यक्रममा नवीनकुमार श्रेष्ठले कार्यक्रमको उद्देश्यसहित स्वागत मन्तव्य राखेका थिए भने एफडब्लुएलडीकी अध्यक्ष गीता अर्यालले सबै आमाहरुका लागि लड्न आफूहरु तयार रहेको बताइन् ।