काठमाडौं । चिकित्सा शिक्षा आयोगको पूर्वउपाध्यक्ष तथा भक्तपुरमा रहेको काठमाडौं क्यान्सर सेन्टरका अध्यक्ष डा.अन्जनीकुमार झाले स्वास्थ्य क्षेत्रमा राज्यले गर्ने लगानीलाई तत्कालको आम्दानी र खर्चको हिसाबले मूल्यांकन गर्न नहुने बताएका छन् ।

स्वास्थ्य सेवामा गरिएको लगानीको प्रतिफल स्वस्थ जनशक्ति निर्माण र त्यसबाट मुलुकको उत्पादकत्व बढ्ने भएकाले सरकारले यस क्षेत्रको लगानी बढाउनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

‘स्वास्थ्य क्षेत्रमा गरेको लगानी भनेको यो वर्ष कति खर्च ग¥यो र कति आम्दानी भयो भनेर पैसामा हिसाब गर्ने विषय होइन,’ उनले भने, ‘स्वस्थ जनशक्ति तयार भयो भने उसले गर्ने कामको गुणस्तर बढ्छ र त्यसबाट समाज र देशलाई फाइदा हुन्छ ।’

झाले स्वास्थ्य क्षेत्रको लगानीलाई सुरक्षा संयन्त्रमा हुने सरकारी खर्चसँग तुलना गरे । सेना, प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीका लागि सरकारले हरेक वर्ष बजेट विनियोजन गरे पनि त्यसबाट प्रत्यक्ष रूपमा कति पैसा फिर्ता आयो भनेर हिसाब नगरिने भन्दै स्वास्थ्यमा पनि त्यही दृष्टिकोण आवश्यक रहेको उनले बताए ।

उनका अनुसार स्वास्थ्यमा लगानी बढ्न नसक्दा अस्पतालमा आवश्यक उपकरण थप्न, जनशक्ति बढाउन र बिरामीको चाप व्यवस्थापन गर्न समस्या भइरहेको छ । ‘लगानी नबढेपछि नयाँ उपकरण कसरी आउँछ ? जनशक्ति नबढेपछि अस्पतालको भिडभाड कसरी कम हुन्छ ?’ उनले प्रश्न गरे ।

झाले नेपालको चिकित्सा शिक्षा पछिल्ला दशकमा विस्तार भए पनि त्यसअनुसार राज्यको तयारी र व्यवस्थापन हुन नसकेको बताए । उनका अनुसार इन्स्टिच्युट अफ मेडिसिनबाट एमबीबीएस कार्यक्रम सुरु भएपछि क्रमशः सरकारी तथा निजी क्षेत्रमा चिकित्सा शिक्षाको विस्तार भएको हो ।

एमबीबीएस अध्ययनका लागि विद्यार्थी विदेश जाने क्रम रोक्न र एमबीबीएसपछि विशेषज्ञता अध्ययनका लागि पर्याप्त सिट उपलब्ध गराउने उद्देश्यले आफू मेडिकल एजुकेसन कमिसनमा रहँदा काम गरिएको उनले बताए । आफ्नो कार्यकालमा पाँचवटा सरकारी मेडिकल कलेज स्थापना भएको उनले जानकारी दिए । पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयअन्तर्गत गोठगाउँ, हेटौंडाको मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, पोखरा, दाङ र मधेस स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान जनकपुरमा चिकित्सा शिक्षा विस्तार गरिएको उनको भनाइ छ ।

सरकारी अस्पतालमै बिरामीको चाप पर्याप्त हुने भएकाले त्यस्ता अस्पताललाई मेडिकल कलेजसँग जोडेर कम लागतमा चिकित्सा शिक्षा विस्तार गर्न सकिने उनको धारणा छ । मेडिकल कलेज सञ्चालनका लागि मुख्यतः शैक्षिक जनशक्ति र कक्षा सञ्चालनको पूर्वाधार आवश्यक पर्ने उनले बताए ।

‘सरकारी अस्पतालमा जग्गा र बिरामीको कमी छैन । कमी छ भने एकेडेमिक पार्ट र शिक्षकको हो । त्यो पूरा गर्न सकिन्छ,’ उनले भने । तर सरकारले मेडिकल कलेज निर्माणका क्रममा सञ्चालनका लागि आवश्यक जनशक्ति र उपकरणको पूर्वतयारी नगर्ने गरेको उनको गुनासो छ । गेटा मेडिकल कलेजको उदाहरण दिँदै उनले भवन निर्माणमा सात अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी खर्च भएपछि मात्र उपकरण र दरबन्दीको विषय उठाइनु उचित नभएको बताए ।

‘भवन बनिसकेपछि उपकरण र दरबन्दीका लागि बजेट छैन भन्नु राम्रो होइन,’ उनले भने, ‘भवन निर्माण सुरु गर्दाकै बेला मेडिकल कलेज सञ्चालन हुन्छ भन्ने थाहा थियो । त्यही बेलादेखि जनशक्ति र उपकरणको योजना बनाउनुपथ्र्यो ।’ चिकित्सा शिक्षामा आवासीय चिकित्सक तथा इन्टर्नको पारिश्रमिक र शुल्कसम्बन्धी विवादको एउटा कारण सुरुदेखिको योजनाको कमी रहेको उनले बताए ।

उनका अनुसार पोस्ट ग्राजुएट अध्ययन गर्ने चिकित्सकले अस्पतालको सेवामा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने भए पनि उनीहरूको पारिश्रमिक र जिम्मेवारीबीच पर्याप्त तालमेल हुन सकेको छैन ।

आफू मेडिकल एजुकेसन कमिसनमा रहँदा आवासीय चिकित्सकलाई ४८ हजार ७ सय रुपैयाँ स्टाइपेन्ड दिने सहमति भएको उनले बताए । निजी मेडिकल कलेजले पनि आफ्नो स्रोत र पूर्वाधारअनुसार सिट पाएकाले स्वीकृत सिटअनुसार अध्ययन–अध्यापन रोक्न नहुने उनको भनाइ छ ।

चिकित्सा शिक्षाको शुल्कसम्बन्धी विवादमा पनि स्पष्टता आवश्यक रहेको झाले बताए । मेडिकल एजुकेसन कमिसनले शुल्क निर्धारण गरिसकेको भए पनि रजिस्ट्रेसन, परीक्षा, सप्लिमेन्ट्री परीक्षा, होस्टेल तथा प्रयोगात्मक सामग्रीलगायत शीर्षकमा अतिरिक्त शुल्कबारे स्पष्ट मापदण्ड आवश्यक रहेको उनले बताए । ‘एकमुष्ट शुल्क तिरिसकेपछि फेरि कुन शीर्षकमा कति शुल्क तिर्नुपर्ने हो भन्ने विद्यार्थीलाई स्पष्ट हुनुपर्छ,’ उनले भने ।

उनले निजी मेडिकल कलेजलाई नियमन गर्नुपर्ने तर उनीहरूले उठाएका विषयलाई समेत छलफलबाट समाधान गर्नुपर्ने बताए । ‘निजी संस्थालाई शत्रुवत् व्यवहार गर्नु हुँदैन । तर उहाँहरूले मनमा जे आयो त्यही गर्न पनि दिनु हुँदैन । नियमनकारी संस्था बलियो हुनुपर्छ,’ उनले भने ।

चिकित्सकमाथि आक्रमण रोक्न कानुनी बाटो

अस्पतालमा चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीमाथि हुने कुटपिट र तोडफोडप्रति झाले चिन्ता व्यक्त गरे । बिरामीको मृत्यु वा गम्भीर अवस्थापछि आफन्तमा आक्रोश उत्पन्न हुनु स्वाभाविक भए पनि त्यसलाई हिंसामा परिणत गर्न नहुने उनको भनाइ छ ।

‘चित्त नबुझे कानुनी बाटो लिनुपर्छ । चिकित्सक वा स्वास्थ्यकर्मीबाट गल्ती भएको छ भने त्यसका लागि कानुनी व्यवस्था छ,’ उनले भने । उनले अस्पतालमा हुने हरेक अप्रिय घटनालाई अनुसन्धानअघि नै ‘चिकित्सकीय लापरबाही’ भनेर प्रस्तुत गर्ने प्रवृत्तिले पनि समस्या बढाएको बताए । उनका अनुसार यसले समाजमा नेपालको स्वास्थ्य प्रणाली र चिकित्सकप्रति अविश्वास बढाउन सक्छ ।

मिडियाले पनि समाचार लेख्दा तथ्य र अनुसन्धानलाई आधार बनाउनुपर्ने उनको आग्रह छ । नेपालको स्वास्थ्य प्रणालीप्रति नकारात्मक धारणा बढ्दा उपचारका लागि विदेश जाने प्रवृत्तिले समेत प्रश्रय पाउन सक्ने उनले बताए ।

वीर र शिक्षण अस्पतालको भिड व्यवस्थापन गर्न बेड थपेर मात्र हुँदैन

अध्यक्ष झाले वीर अस्पताल र शिक्षण अस्पताल जस्ता अस्पतालमा बिरामीको चाप व्यवस्थान गर्न बेड संख्या बढाएर मात्र समाधान नहुने बताए । त्यस्ता अस्पतालमा जटिल तथा विशेषज्ञ सेवा आवश्यक पर्ने बिरामीलाई मात्र रेफर गर्ने व्यवस्था प्रभावकारी बनाउनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

‘वीर अस्पतालको बेड २ हजारबाट १० हजार पु¥याउँदैमा लाइन कम हुँदैन,’ उनले भने, ‘झाडापखालादेखि लिभर ट्रान्सप्लान्टसम्म एउटै अस्पतालमा उपचार गर्ने व्यवस्था सम्भव हुँदैन ।’

उनका अनुसार सामान्य स्वास्थ्य समस्या भएका बिरामीका लागि स्थानीय र दोस्रो तहका अस्पतालको सेवा विस्तार तथा रेफरल प्रणाली सुधार गर्न सके मात्रै तृतीय तहका अस्पतालमा बिरामीको चाप घटाउन सकिन्छ ।

नेपालमा स्वास्थ्यप्रतिको जनचेतना बढ्दै गएको उल्लेख गर्दै उनले क्यान्सरलगायत रोगको पहिचान बढ्नुमा परीक्षण र निदानको पहुँच विस्तार पनि एउटा कारण रहेको बताए । जीवनशैली र वातावरणीय कारणसँगै स्वास्थ्यप्रतिको बढ्दो जागरुकताले पनि रोग पहिचानको दर बढाएको उनको भनाइ छ ।

स्वास्थ्य क्षेत्रलाई दीर्घकालीन प्राथमिकतामा राखेर लगानी नगरे चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मी पलायनको समस्या थप बढ्न सक्ने उनले बताए । ‘स्वास्थ्यमा लगानीलाई खर्च मात्रै भनेर हेर्ने सोच परिवर्तन हुनुपर्छ,’ उनले भने, ‘स्वस्थ जनशक्ति तयार पार्नु नै राज्यको दीर्घकालीन लगानी हो ।’