धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेशका सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा निःशुल्क औषधिको अभाव झन् चर्किने जोखिम बढेको छ। नागरिकलाई निःशुल्क औषधि उपलब्ध गराउन वार्षिक करिब १५ करोड रुपैयाँ आवश्यक पर्ने अनुमान गरिए पनि प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि ८० लाख रुपैयाँ मात्रै विनियोजन गरेपछि औषधि व्यवस्थापनमा समस्या हुने देखिएको हो।

आवश्यक बजेटको तुलनामा प्रदेश सरकारले १४ करोड २० लाख रुपैयाँ कम विनियोजन गरेको छ। यो आवश्यक बजेटको करिब ५.३ प्रतिशत मात्रै हो। बजेट अभावले औषधि खरिद तथा आपूर्तिमा समस्या हुने र त्यसको प्रत्यक्ष असर सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा उपचारका लागि पुग्ने नागरिकलाई पर्ने चिन्ता स्वास्थ्य क्षेत्रका अधिकारीहरूले व्यक्त गरेका छन्।

प्रदेश स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्रका निमित्त प्रमुख झनकराज ढुंगानाका अनुसार औषधि व्यवस्थापनका लागि १० करोड रुपैयाँ माग गरिएको थियो। तर, प्रदेश सरकारले ८० लाख रुपैयाँ मात्रै विनियोजन गरेको छ। संघीय सरकारले अनुदानमार्फत दुई करोड रुपैयाँ छुट्याएको भए पनि उपलब्ध बजेटले आवश्यकताअनुसार औषधि व्यवस्थापन गर्न कठिन हुने उनले बताए।

नेपाल सरकारले नागरिकलाई ९८ प्रकारका औषधि निःशुल्क उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको छ। त्यसमध्ये करिब ५६ प्रकारका औषधि खरिद तथा आपूर्तिको जिम्मेवारी प्रदेश सरकारको छ। प्रदेश स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्रबाट जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय हुँदै स्थानीय तहका आधारभूत अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थासम्म औषधि पुर्‍याउने व्यवस्था छ। तर, पर्याप्त बजेट नहुँदा यो आपूर्ति प्रणाली प्रभावित हुने स्वास्थ्य कार्यालय कैलालीका प्रमुख रमेश कुँवरले बताए।

उनका अनुसार सुदूरपश्चिममा औषधि अभाव पुरानै समस्या हो। विगत केही वर्षदेखि सरकारी स्वास्थ्य संस्थाले मागअनुसार औषधि पाउन सकेका छैनन्। एक वर्षसम्म पुग्नुपर्ने औषधिले चारदेखि पाँच महिना धान्नसमेत कठिन भइरहेको छ। चालु आर्थिक वर्षमा विनियोजित बजेट हेर्दा आवश्यक मात्रामा औषधि व्यवस्थापन गर्न नसकिने अवस्था रहेको कुँवरले बताए।

प्रदेश सरकारको जिम्मेवारीमा रहेका औषधि स्थानीय तहले आफूखुसी खरिद गर्न पनि सहज छैन। सरकारले कुन तहले कुन औषधि खरिद गर्ने भन्ने जिम्मेवारी तोकेकाले प्रदेशको जिम्मेवारीमा रहेका औषधि स्थानीय तहले खरिद गर्दा बेरुजु देखिने जोखिम छ। औषधि अभावबारे स्थानीय तहबाट पटक–पटक गुनासो आउने गरेको कुँवरले बताए।

स्वास्थ्य निर्देशनालय सुदूरपश्चिमका निर्देशक डा. खगेन्द्र बमले पनि औषधि व्यवस्थापनका लागि विनियोजित बजेट अपर्याप्त रहेको बताए। विगतका वर्षमा समेत आवश्यक औषधि उपलब्ध गराउन नसकिएको अवस्थामा यस वर्ष झन् न्यून बजेट विनियोजन भएको उनको भनाइ छ।

आवश्यकताअनुसार औषधि वितरण गर्न प्रस्तावित बजेट प्राप्त नभएको उल्लेख गर्दै बमले विगतमा पनि कम बजेट आउने गरेको तर यस वर्ष अत्यन्तै न्यून रकम छुट्याइएको बताए।

पर्याप्त बजेट र प्रभावकारी आपूर्ति व्यवस्थापन नहुँदा सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा निर्भर विपन्न तथा आर्थिक रूपमा कमजोर नागरिकले आवश्यक औषधि नपाउने जोखिम बढेको छ। निःशुल्क औषधिको व्यवस्था प्रभावकारी बनाउन आवश्यक बजेट सुनिश्चित गर्नु र आपूर्ति प्रणाली व्यवस्थित गर्नु चुनौती बनेको छ।