काठमाडौं । रोगको प्रकोप तथा सम्भावित महामारीको सूचना तत्काल संकलन, प्रवाह र विश्लेषण गरी नियन्त्रणका उपाय प्रभावकारी बनाउन स्वास्थ्य सेवा विभागले डिजिटल रोग निगरानी प्रणाली देशभर विस्तार गर्ने भएको छ।

यसका लागि विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लुएचओ) नेपालले मधेश, लुम्बिनी र कर्णाली प्रदेशका स्थानीय तहमा वितरण गर्न ३५४ वटा ट्याब्लेट स्वास्थ्य सेवा विभागलाई हस्तान्तरण गरेको छ।

पाण्डमिक फण्डको आर्थिक सहयोगमा खरिद गरिएका ट्याब्लेट डब्लुएचओ नेपालका निमित्त प्रतिनिधि डा. एलिसन गोकोटानोले विभागका निमित्त महानिर्देशक डा. कृष्णप्रसाद पौडेललाई हस्तान्तरण गरेका हुन्।

यी ट्याब्लेट तीन प्रदेशका स्थानीय तहमा कार्यरत र्‍यापिड रेस्पोन्स टिम (आरआरटी) का फोकल पर्सनले प्रयोग गर्नेछन्। यसअघि कोशी, बागमती, गण्डकी र सुदूरपश्चिम प्रदेशका स्थानीय तहका आरआरटीलाई पनि ट्याब्लेट उपलब्ध गराइसकिएको विभागले जनाएको छ।

ट्याब्लेटमा ‘सोरमास’ (Surveillance, Outbreak Response Management and Analysis System) जडान गरिएको छ। स्थानीय तहमा कुनै असामान्य स्वास्थ्य घटना वा रोगको प्रकोप देखिएमा आरआरटीका प्रतिनिधिले यही प्रणालीमार्फत तत्काल सूचना प्रवाह गर्न सक्नेछन्।

विभागका निमित्त महानिर्देशक डा. पौडेलले स्थानीय तहदेखि केन्द्रसम्म रोगसम्बन्धी सूचना आदानप्रदान सहज बनाउँदै निगरानी प्रणालीलाई थप चुस्त र प्रभावकारी बनाउन डिजिटल उपकरण उपलब्ध गराइएको बताए।

उनका अनुसार यसअघि नेपालमा सूचकमा आधारित रोग निगरानी प्रणाली अभ्यासमा थियो। कोभिड–१९ महामारीपछि असामान्य स्वास्थ्य घटना तथा सम्भावित जोखिम तत्काल पहिचान गर्न घटनामा आधारित निगरानी प्रणाली आवश्यक देखिएपछि नयाँ प्रणाली लागू गरिएको हो।

नयाँ प्रणालीले नियमित तथ्यांक संकलनसँगै रोगको प्रकोप तथा सम्भावित महामारीका संकेत तत्काल पहिचान गर्न सहयोग गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। स्थानीय तहबाट प्राप्त सूचना केन्द्रसम्म छिटो पुगेपछि जोखिम विश्लेषण, जनशक्ति परिचालन तथा नियन्त्रणका उपाय कार्यान्वयनमा समेत सहज हुने विभागको विश्वास छ।

नेपालले पाण्डमिक फण्डअन्तर्गत १८ मिलियन अमेरिकी डलर प्राप्त गरेको छ। उक्त रकमबाट जनस्वास्थ्यमा प्रभाव पार्ने रोगको निगरानी तथा नियन्त्रण क्षमता अभिवृद्धि गर्न जनशक्ति तालिम, जनशक्ति व्यवस्थापन र प्रयोगशाला क्षमता विकासलगायतका क्षेत्रमा काम गर्ने योजना रहेको छ।

सोही योजनाअन्तर्गत रोग निगरानी प्रणालीलाई प्रविधिमैत्री बनाउन ट्याब्लेट खरिद गरी स्थानीय तहसम्म वितरण गरिएको हो।

सातवटै प्रदेशमा डिजिटल उपकरण विस्तार भएपछि स्थानीय तहमा देखिएका जनस्वास्थ्य जोखिमको सूचना तत्काल केन्द्रसम्म पुर्‍याउन र सम्भावित प्रकोप नियन्त्रणका लागि समयमै प्रतिकार्य अघि बढाउन सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।