काठमाडौं ।औषधि आपूर्ति तथा वितरण प्रणालीलाई व्यवस्थित, पारदर्शी र प्रतिस्पर्धी बनाउन औषधि व्यवस्था विभागसमक्ष नेपाल औषधि थोक व्यवसायी संघले  १३ बुँदे सुझाव तथा मागपत्र पेस गरेको छ।

संघले अस्पताल तथा सरकारी संस्थामा आपूर्ति हुने औषधि जेनेरिक नाममा वितरण गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गरेको छ। ब्रान्ड नाममा वितरण गर्दा औषधि पुनः बजारमा प्रवेश गरी अनधिकृत रूपमा बिक्री–वितरण हुन सक्ने भन्दै संघले यस्तो व्यवस्था गर्नुपर्ने जनाएको छ।

संघले आयातकर्ता, उत्पादक, थोक तथा खुद्रा व्यवसायीबीच हुने सम्झौतालाई औषधि व्यवस्था विभागको प्रत्यक्ष रोहवरमा ल्याउनुपर्ने माग गरेको छ। साथै, औषधिको खरिद–बिक्री तथा वितरण कानुनले तोकेको आधिकारिक वितरण च्यानलबाट मात्र हुनुपर्नेमा जोड दिएको छ।

औषधि बजारमा देखिएको सिन्डिकेट अन्त्य गर्न विभागले प्रभावकारी हस्तक्षेप गर्नुपर्ने र योग्य थोक औषधि विक्रेतालाई आधिकारिक विक्रेताको मान्यता प्राप्त गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने संघको माग छ। तेस्रो मुलुकबाट आयात हुने औषधिका लागि स्टकिस्टका रूपमा काम गर्ने थोक व्यवसायीलाई सम्बन्धित औषधि कम्पनीबाट आधिकारिक डिलरसिपको प्रमाणपत्र उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्न पनि संघले माग गरेको छ।

त्यस्तै, औषधि सल्लाहकार समितिमा नेपाल औषधि थोक व्यवसायी संघको अनिवार्य प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नुपर्ने संघको माग छ।

संघले विभिन्न निकायमा छुट्टाछुट्टै राजस्व तथा शुल्क बुझाउनुपर्ने हालको व्यवस्थाको सट्टा एकद्वार राजस्व प्रणाली लागू गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ।

आयातकर्ता वा उत्पादकसँग भएको सम्झौताअनुसार ३० दिनको उधारो भए ३० दिनमै र ४५ दिनको उधारो भए ४५ दिनमै भुक्तानी तथा Settlement अनिवार्य गर्नुपर्ने माग संघले राखेको छ। एक्सपायरी बिक्रीमा पनि यही व्यवस्था लागू गर्नुपर्ने संघको भनाइ छ।

यस्तै, आधिकारिक विक्रेताले सब–स्टकिस्टसँग पनि आयातकर्ता वा उत्पादकसँग भएको सम्झौताअनुसार समान प्रकृतिको सम्झौता गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्न संघले माग गरेको छ।

थोक विक्रेताले पाउने ह्यान्डलिङ चार्ज पुनरावलोकन गर्नुपर्ने मागसमेत संघले राखेको छ। संघका अनुसार हाल आयातकर्ताले २ प्रतिशतसम्म ह्यान्डलिङ चार्ज लिने तर थोक विक्रेताले ०.५ प्रतिशत मात्र लिन पाउने व्यवस्था व्यावहारिक छैन। आयातित तथा स्वदेशी उत्पादन दुवै औषधिमा थोक विक्रेताले उचित ह्यान्डलिङ चार्ज लिन पाउने व्यवस्था सम्झौतामा स्पष्ट गर्नुपर्ने संघको माग छ।

संघले छिमेकी मुलुकहरूको अभ्यासलाई आधार मानेर नेपालमा पनि थोक विक्रेताको मार्जिन करिब १२ प्रतिशत र खुद्रा विक्रेताको २० प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने माग गरेको छ।

त्यसैगरी, आयातकर्ता, उत्पादक, थोक तथा खुद्रा व्यवसायीबीचको कारोबारमा नगद वा तत्काल भुक्तानी सुनिश्चित हुने वित्तीय प्रणाली कार्यान्वयन गर्नुपर्ने संघको माग छ। यसले वित्तीय अनुशासन र कारोबारको पारदर्शिता बढाउने संघको दाबी छ।

सरकारी अस्पतालले फार्मेसीमार्फत औषधि खरिद गर्दा सार्वजनिक खरिद ऐनका कारण अत्यावश्यक औषधि खरिदमा समस्या हुने गरेको भन्दै आवश्यक औषधि सहज रूपमा आपूर्ति हुने वैकल्पिक तथा सरल खरिद प्रक्रिया बनाउनुपर्ने संघले माग गरेको छ।

त्यस्तै, सरकारी अस्पतालले बजेटको सुनिश्चिततासहित औषधि खरिद गर्दा खरिद गरिएको औषधिको सम्बन्धित व्यवसायीलाई समयमै भुक्तानी हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने संघको माग छ।

नेपालमा औषधिको सुरक्षित र नियमित आपूर्ति सुनिश्चित गर्न थोक व्यवसायीहरूको भूमिका महत्वपूर्ण रहेको भन्दै संघले दीर्घकालीन सुधारका लागि आफ्ना सुझाव कार्यान्वयन गर्न औषधि व्यवस्था विभागसँग आग्रह गरेको छ।