काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको १५औँ महाधिवेशनबाट खुमा प्रसाद अर्याल केन्द्रीय सदस्यमा निर्वाचित भएका छन्। गण्डकी प्रदेश खुला क्लस्टरबाट उम्मेदवारी दिएका अर्याल २ हजार २८७ मत प्राप्त गर्दै केन्द्रीय सदस्यमा निर्वाचित भएका हुन्।

स्याङ्जा क्षेत्र नं. २ का स्थायी बासिन्दा अर्याल व्यावसायिक क्षेत्रसँगै शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि र सामाजिक सेवामा सक्रिय रहँदै आएका छन्। वरिष्ठ चार्टर्ड एकाउन्टेन्टसमेत रहेका उनले स्वास्थ्य तथा मेडिकल शिक्षा क्षेत्रमा लगानी विस्तार गर्दै नेपाली विद्यार्थीको मेडिकल शिक्षामा पहुँच बढाउने उद्देश्यसहित विभिन्न मेडिकल कलेजमा लगानी गरेका छन्।

अर्यालले स्थापना गरेको अर्याल एन्ड अर्याल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्समार्फत व्यावसायिक यात्रा अघि बढाएका उनले स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, जलविद्युत् तथा अन्य उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गरेका छन्। स्वास्थ्य र मेडिकल शिक्षा क्षेत्रमा उनको संलग्नतालाई स्वास्थ्य सेवाको विकास तथा दक्ष जनशक्ति उत्पादनसँग जोडेर हेरिएको छ।

व्यवसाय विविधीकरणका क्रममा अर्यालले कृषि क्षेत्रमा समेत लगानी विस्तार गरेका छन्। स्याङ्जामा आधुनिक पोल्ट्री फार्म, जनकपुरमा अत्याधुनिक लेयर्स फार्म तथा हेटौँडामा दाना उद्योग सञ्चालनलगायतका परियोजनामार्फत उनी उत्पादनमूलक क्षेत्रमा सक्रिय छन्। उनका विभिन्न व्यवसाय तथा परियोजनाबाट १० हजारभन्दा बढीले प्रत्यक्ष रोजगारी पाएको बताइएको छ।

व्यावसायिक गतिविधिसँगै अर्याल खुमा अर्याल फाउन्डेसनमार्फत शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार तथा खेलकुद क्षेत्रमा सामाजिक गतिविधिमा संलग्न रहँदै आएका छन्। विभिन्न जिल्लामा सञ्चालन हुने सामाजिक कार्यक्रममार्फत उनले समुदायस्तरमा सहयोगका गतिविधि अघि बढाउँदै आएका छन्।

नेपाल विद्यार्थी संघबाट राजनीतिक यात्रा सुरु गरेका अर्यालले नेपाली कांग्रेसमा संगठन निर्माणदेखि आर्थिक व्यवस्थापनसम्म विभिन्न जिम्मेवारी सम्हालिसकेका छन्। पार्टीको कार्यवाहक कोषाध्यक्ष तथा आर्थिक संयोजकको जिम्मेवारी निर्वाह गरिसकेका उनी नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट समानुपातिक संविधानसभा सदस्यका उम्मेदवारसमेत बनेका थिए।

स्वास्थ्य, मेडिकल शिक्षा, कृषि र रोजगारी सिर्जनामा लगानी तथा सामाजिक सेवामा संलग्न रहँदै आएका अर्याल केन्द्रीय सदस्यमा निर्वाचित भएसँगै पार्टीको नीति निर्माण तहमा पुगेका छन्। उनको व्यावसायिक र सामाजिक क्षेत्रको अनुभवलाई स्वास्थ्य सेवा विस्तार, मेडिकल शिक्षाको पहुँच, सामाजिक उत्तरदायित्व तथा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा रोजगारी सिर्जनासम्बन्धी नीतिगत बहसमा उपयोग गर्न सकिने अपेक्षा गरिएको छ।