काठमाडौं । वीर अस्पतालको फार्मेसीमा कार्यरत अस्थायी कर्मचारीहरूले चाडपर्व खर्च, पोशाक भत्ता तथा महँगी भत्ता उपलब्ध गराउन माग गरेका छन्। कर्मचारीहरूको मागका सम्बन्धमा स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयले चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान (न्याम्स), वीर अस्पताललाई प्रचलित नियम तथा कानुनबमोजिम तत्काल समस्या समाधान गर्न अनुरोध गरेको छ। तर अस्पताल प्रशासनले अटेर गरेको कर्मचारीहरु बताउँछन् ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका मुख्यसचिवलाई सम्बोधन गर्दै अस्थायी फार्मेसी कर्मचारीहरूले दिएको निवेदनका आधारमा मन्त्रालयले असोज २८ गते वीर अस्पताललाई पत्र पठाएको हो। मन्त्रालयको प्रशासन तथा मानव संसाधन व्यवस्थापन शाखाबाट जारी पत्रमा कर्मचारीहरूको सक्कल निवेदन र सम्बन्धित कागजात संलग्न गरी आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउन अनुरोध गरिएको छ।
शाखा अधिकृत नन्द किशोर यादवको हस्ताक्षर रहेको पत्रमा प्रचलित नियम तथा कानुनबमोजिम तत्काल समस्या समाधान गरी नियमानुसार गर्न तथा गराउन भनिएको छ। यद्यपि, पत्रमा कर्मचारीहरूलाई भत्ता उपलब्ध गराउने अन्तिम निर्णय भएको उल्लेख छैन।
४०० मध्ये ३५० कर्मचारीले पाए  भत्ता ५० जनालाई छुटाईएकाे गुनासो
कर्मचारीहरूको गुनासोअनुसार वीर अस्पतालमा करारमा कार्यरत करिब ४०० जनामध्ये ३५० जनाले भत्ता पाएका छन् भने बाँकी कर्मचारीले उक्त सुविधा पाएका छैनन्। यसले कर्मचारीबीच विभेद भएको उनीहरूको आरोप छ।
नेपालकै ठूलो सरकारी अस्पतालमध्ये एक वीर अस्पतालमा केही कर्मचारीले सुविधा पाउने र केही वञ्चित हुने अवस्था उचित नभएको भन्दै उनीहरूले समान व्यवहारको माग गरेका छन्।
अन्य अस्पतालमा सुविधा पाएको भन्दै समानताको माग
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा दर्ता गराइएको निवेदनमा वीर अस्पतालको फार्मेसी सेवामा कार्यरत अस्थायी कर्मचारीहरूले अस्पतालको सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी, व्यवस्थित र निरन्तर बनाउन योगदान दिँदै आएको उल्लेख छ। उनीहरूले बिरामीलाई गुणस्तरीय औषधि सेवा उपलब्ध गराउन जिम्मेवारीपूर्वक काम गरिरहेको जनाएका छन्।
कर्मचारीहरूले कान्ति बाल अस्पताल, परोपकार प्रसूति तथा स्त्रीरोग अस्पताल र राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टरमा कार्यरत अस्थायी कर्मचारीहरूले समेत चाडपर्व खर्च, पोशाक भत्ता तथा महँगी भत्ता पाएको दाबी गरेका छन्। अन्य अस्पतालमा प्रचलित अभ्यास र श्रम तथा व्यवसायजन्य सुरक्षा विभागबाट जारी सूचनालाई आधार मानी आफूहरूलाई पनि सुविधा उपलब्ध गराउन उनीहरूले माग गरेका छन्।
निवेदन २०८३ असोज २६ गते तयार गरिएको र असोज २८ गते प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा दर्ता भएको हो। यसको दर्ता नम्बर ३६०५ रहेको छ।
कर्मचारीहरूले सम्बन्धित कानुनी व्यवस्था, अस्पतालको नियमावली, विभागीय सूचना र स्वीकृत बजेटको अध्ययन गरी आफूहरूलाई पनि भत्ता उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाउन माग गरेका छन्।