काठमाडौं । नेपालमा वार्षिक ५ प्रतिशत भन्दा बढीका दरले लागु औषध प्रयोगकर्ताहरुको संख्या बढ्दै गएको तथ्यांक सार्वजनिक भएको छ। लागूऔषध प्रयोगकर्तामा कमी आउनुको अलवा प्रत्येक वर्ष ५ दशमलब ६ प्रतिशतले बढ्नुमा गरिबी मुख्य कारक रहेको अधिकारीहरुले बताएका छन् ।
काठमाडौंमा रिकभरिङ्ग नेपालले आयोजना गरेको नेपालमा लागूऔषध प्रयोगकर्ताहरुलाई फौजदारी मुद्दा/दण्डका विकल्पहरु विषयक पत्रकार अन्तक्रिया कार्यक्रममा सस्थाका कार्यक्रम व्यवस्थापक विकास गुरुङले प्रयोगकर्ता बढ्नुमा देशको गरिबी र बेरोजगार मुख्य कारक रहेको बताए ।
उनका अनुसार नेपालमा लागु औषधको प्रयोग एक मानसिक स्वास्थ्य समस्याको रुपमा देखा परेको तथा यसको उपचार सम्भव भएको छ । उनले लागु औषध प्रयोगकर्तालाई प्रहरी लगाएर थुनामा राख्ने नभई डाक्टर लगाएर उपचार गराउनु आवश्यक रहेको बताए।
लागु पदार्थ प्रयोग गर्ने विधिन्न विधिहरु छन्। यसमा सबैभन्दा खतरनाक भनेको सुइबाट लागु पदार्थ प्रयोग गर्नु रहेको पनि गुरुङले बताए।
यसबाट मानसिक स्वास्थ्य समस्याका साथै, एच.आई.भी, हेपाटाइटिस बी, हेपाटाइटिस सी, क्षयरोग र यौन रोग लगायत संक्रमणको जोखिम हुन्छ। साथै लागु पदार्थको अध्याधिक डोज प्रयोगका कारण सिकिस्त बिरामी पर्ने र मृत्यु समेतको जोखिम रहन्छ।
लागूऔषध प्रयोग ( दुव्र्यसन ) एक मानसिक स्वास्थ्य समस्या भएको र यसको उपचार सम्भव रहेको भन्दै गुरुङले लागूऔषध प्रयोगकर्ताहरुलाई फौजदारी मुद्दा÷दण्डका विकल्पहरुका बारेमा सोच्नु पर्ने बताए । उपचार विधि अपनाएको खण्डमा राज्यलाई वार्षिक रुपमा करोडौं रुपैँया जोगिने गुरुङको तर्क रहेको छ ।
नेपालमा अधिकाशं अदालत लागूऔषध प्रयोगकर्ताले भरेका छन् । यस्तो अवस्थामा लागूऔषध सेवनको अवस्था र मात्रा हेरेर मात्रै दण्ड र साजय दिनु उपयुक्त हुने अधिकारीहरुको भनाई छ ।
नेपालको लागूऔषध (नियन्त्रण) ऐन, २०३३ र लागूऔषध नियन्त्रण राष्ट्रिय नीति, २०६३ ले लागूऔषध प्रयोग (दुव्र्यसन) लाई स्वास्थ्य समस्याको रुपमा मान्यता दिएको छ । फौजदारी मुद्दा /दण्डको विकल्पको रुपमा उपचार सिफारिस गरेको छ ।
लागूऔषध प्रयोगकर्ताहरुको उपचार गर्नाले लागूऔषध प्रयोग, व्यक्ति र समुदायलाई हुने क्षति, र लागूऔषध सम्बन्धी अपराधहरु न्युनिकरण हुन्छ । साथै, उपचारलाई प्राथमिकता दिनु भनेको लागूऔषध प्रयोगकर्ताहरुको स्वास्थ्य, सामाजिक सुधार र व्यक्तिको उत्पादकतामा सुधार गर्नको लागि प्रभावकारी रणनीति पनि हो । उनले भने ।
सरकारी तथ्यांक अनुसार नेपालमा ७५ प्रतिशत भन्दा बढी लागूऔषध प्रयोगकर्ताहरु १५ देखि २९ वर्ष उमेर समूहका किशोर किशोरी छन् । उनीहरुलाई फौजदारी मुद्दा वा दण्डको सट्टा लागूऔषध उपचार सेवाहरुमा पहुँच प्रदान गर्नाले उनीहरुलाई कुनै पनि फौजदारी रेकर्ड बिना आफ्नो जीवन पुनर्निमाण गर्ने मौका मिल्ने कार्यक्रममा सहभागीहरु बताउँछन् ।
गृह मन्त्रालयको तथ्यांक हेर्दा नेपालको जेलहरुमा हरेक पाँच मध्ये एक जना लागूऔषध मुद्दाका छन् । कुल लागूऔषध प्रयोगकर्ताहरु मध्ये ९७ प्रतिशतलाई कम्तीमा एक पटक प्रहरीले पक्राउ गरेको र पक्राउ परेकाहरु मध्ये ३२ प्रतिशतलाई फौजदारी मुद्दा लगाइएको गृह मन्त्रालयकै तथ्यांक छ ।
लागूऔषध नियन्त्रण ब्यूरोले मात्रै ०८० अषाढ देखि चैत्र महिनासम्म लागूऔषध सम्बन्धी कसुरमा जम्मा ३ हजार १ सय ५७ फौजदारी मुद्दाहरु अदालतमा दायर भएको जानकारी दिएको छ । लागूऔषध प्रयोगकर्ताहरुको हकमा गरिएका व्यवस्थाहरु बारे सरोकारवालाहरुमा सचेतना नहुनुले मुख्य चुनौती थपेको छ ।
लागूऔषध प्रयोगकर्ताहरु बाग्मती र कोशी प्रदेशमा सबै भन्दा बढी देखिएका छन् ।
गृह मन्त्रालयको प्रतिवेदन अनुसार २०७६ मा देशभर अनुमानित १ लाख ३० हजार ४ सय २४ जना लागूऔषध प्रयोगकर्ताहरू रहेका थिए । कुल लागूऔषध प्रयोगकर्ता मध्ये ७ प्रतिशत महिला प्रयोगकर्ताहरू पाइएको थियो । प्रयोगकर्ताहरू मध्ये पनि ६९ प्रतिशत अर्थात ९० हजार भन्दा बढी प्रयोगकर्ताहरूले सुईद्वारा लागूऔषध प्रयोग गरेको देखिएको छ ।
यता २००७ मा ४६ हजार ३०९ जना लागूऔषध प्रयोगकर्ता भएकोमा सन् २०१३ मा बढेर ९१ हजार ५ सय ३४ पुगेको थियो । उक्त संख्या सज् २०२० मा १ लाख ३० हजार ४२४ पुगेको छ । यो दर हरेक वर्ष ५. ०६ प्रतिशतले भएको वृद्धि हो ।
नेपालमा पहिलो लागूऔषध उपचार तथा पुनर्स्थापना केन्द्र सन् १९७६ मा सुरु भएको थियो। हाल २५० भन्दा बढी उपचार केन्द्रहरू गृह मन्त्रालयसँग आवद्ध भई राष्ट्रव्यापी रुपमा सञ्चालित छन्।
