चिकित्सा शिक्षा आयोगले झापाको बिएन्डसी अस्पताललाई मेडिकल कलेजको सम्बन्धन दिने निर्णय गरेको छ । आयोगका अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको अध्यक्षतामा मंगलबार बालुवाटारमा बसेको आयोगको १४औं बैठकले अदालतको परमादेश अनुसार नै बीएन्डसीलाई सम्बन्धन दिने निर्णय गरेको हो ।
बीएन्डसीका विषयमा अदालतले परमादेश नै दिइसकेकाले सोही अनुसार निर्णय गरेको हो । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बिएन्डसीलाई सम्बन्धन दिनुपर्ने बैठकमा बताएका एक सदस्यले जनाकारी दिए । बालुवाटारमा मगलबार बसेको आयोगको १४ बैठकको प्रमुख एजेन्डा नै त्यही विषय थियो । बैठकमा आयोगका सह–अध्यक्षहरु स्वास्थ्य तथा जनससंख्या मन्त्री प्रदीप यादव र शिक्षा मन्त्री सुमना श्रेष्ठ पनि सहभागि थिए । सर्वोच्च अदालतले काठमाडौं विश्वविद्यालय र चिकित्सा शिक्षा आयोगका नाममा जेठ २४ गते परमादेश जारी गर्दे १५ दिनभित्र सम्बन्धन दिन आदेश दिएको छ ।
उक्त परमादेशपछि काठमाडौं विश्वविद्यालय कार्यकारी समितिको जेठ २७ गते बसेको बैठकले चिकित्सा शिक्षा आयोगलाई सम्बन्धन दिन सिफारिससहितको पत्र पठाएको छ । चिकित्सा शिक्षा सुधारका अभियान्ता प्रा.डा गोविन्द केसीले भने अदालतको परमादेशको न्यायिक पुनरावलोकनको माग राखेका छन् ।
बीएण्डसी मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिन हालै सर्वोच्च अदालतको संयुक्त इजलासबाट भएको आदेश त्रुटिपूर्ण भएको दाबी गर्दै आएका केसीले त्यसमा पुनरावलोकन आवश्यक रहेको बताएका छन् । डा.केसीले सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेशविरुद्ध पुनरावलोकन नभए अनशन बस्ने चेतावनी दिएका छन् ।