काठमाडौँ । महिला,बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री भगवती चौधरीले विशेष बाल अदालत आवश्यक रहेको बताइन ।

केन्द्रीय बाल न्याय समितिले युनिसेफ नेपालसँगको सहकार्यमा आज आयोजना गरेको ‘बाल न्यायसम्बन्धी राष्ट्रिय गोष्ठी’ कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री चौधरीले त्यस्तो बताएकी हुन।

उनले बालबालिकाकै विषयमा न्यायनिरूपण गर्नका निम्ति छुट्टै बाल अदालत आवश्यक भएको बताइन । फौजदारी ऐन संहितामात्रै पर्याप्त नहुने भन्दै मन्त्री चौधरीलेले बालबालिकासम्बन्धी थुप्रै ऐन, कानुनको व्यवस्था भए पनि त्यसको अक्षरशः पालना हुननसकेको बताइन। बालबालिकासम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि, सम्झौता पालना गराउनका निम्ति सरकार प्रतिबद्ध रहेको उनको भनाइ थियो ।

उनले प्रत्येक जिल्लामा भएका बाल न्यायिक समितिले बालबालिकाको न्यायनिरूपणमा थप प्रभावकारी कार्य गर्नुपर्ने आवश्यकतासमेत औँल्याइन । “प्रत्येक जिल्लामा बाल न्यायिक समिति छन् तर तिनले बालबालिकालाई न्याय दिएका छन् कि छैनन् भन्ने कुरा पनि हेर्नुपर्छ । बाल सुधार गृहको विषयमा पनि प्रश्न उठेको छ”, मन्त्री चौधरीले भन्नीन, “अहिले देशभर नौवटा बाल सुधार गृह छन् तर त्यसमा पनि राम्रो सुविधा छैन । त्यसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्नेमा सबैले सहकार्य गर्न आवश्यक छ ।”

केन्द्रीय बाल न्याय समितिका अध्यक्ष एवं सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश डा आनन्दमोहन भट्टराईको अध्यक्षता तथा प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठको प्रमुख आतिथ्यमा भएको कार्यक्रममा भारतका मुख्य न्यायाधीश धनञ्जय यशवंत चन्द्रचुड, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री पदम गिरीले कार्यक्रमलाई सम्बोधन गरेका थिए ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0