सरकारले खाद्य पदार्थमा औद्योगिक ट्रान्स फ्याटको अधिकतम सीमाको अनिवार्य गुणस्तर मापदण्ड निर्धारण गरेको छ । खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले तयार पारेको मापदण्ड गत १२ पुसमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले स्वीकृत गरेको हो ।

स्वीकृत मापदण्डमा औषधिक ट्रान्सफ्याट खाद्य पदार्थमा रहेको कूल चिल्लो पदार्थको तौलको दुई प्रतिशत भन्दा नबढेको हुनुपर्नेछ ।खाद्य ऐन, २०२३ को उद्देश्य अनुरूप सर्वसाधारण जनताको स्वास्थ्य र सुविधा कायम राख्नका लागि विभिन्न खाद्य पदार्थहरूको स्तर निर्धारण गर्न खाद्य ऐन, २०२३ को दफा ९ तथा खाद्य नियमावली, २०२७ को परिच्छेद ५ नियम १६ को प्रावधान अनुसार खाद्य पदार्थमा औद्योगिक ट्रान्स फ्याटको अधिकतम सीमा निर्धारण गरी सो अनुरूप गुणस्तर नियन्त्रण गर्न मापदण्ड तयार गरिएको खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागका महानिर्देशक डा. मतिना जोशी वैद्यले जानकारी दिइन् ।

विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन (डब्लुएचओ) ले सन् २०२३ को डिसेम्बर सम्ममा संसारबाट औद्योगिक ट्रान्स फ्याटलाई हटाउन सिफारिस गरेको छ । नेपाल सरकारले जारी गरेको नसर्ने रोगहरूको रोकथाम र नियन्त्रणका लागि बहुक्षेत्रीय कार्य योजना, २०२१ – २०२५ मा ट्रान्स फ्याट सीमित गर्ने नीति पारित गरेको थियो ।

सन् २०२२ जनवरी को डब्लुएचआ को प्रतिवेदन अनुसार छिमेकी राष्ट्र भारत लगायत ६० भन्दा बढी देशहरूले ट्रान्स फ्याट सम्बन्धी नीति तथा कानुन पारित गरी कार्यान्वयनमा ल्याइसकेका छन् ।

नेपाल हार्ट फाउन्डेसनका सदस्य कार्डियाक सर्जन डा. प्रेमराज वैद्यले ट्रान्स फ्याट मापदण्ड स्वीकृत गर्ने सरकारको निर्णय स्वागतयोग्य भएको बताए । उनले ट्रान्स फ्याट मापदण्ड लागू भएपछि अहिले युवा अवस्थामै देखिँदै आएको मुटुजन्य रोगहरू ह्दयघात, उच्च रक्तचाप, मधुमेह, मोटोपन जस्तो रोग नियन्त्रण हुने बताए ।

उनले भने, ‘कम उमेरमै ह्दयघात हुने गरेको छ । एक किसिमको हर्मोनसँग सम्बन्धित ब्रेथ क्यान्सर पनि ट्रान्स फ्याटकै कारण हुने गरेको अध्ययनहरूले देखाएका छन् । अल्जाइमर रोग पहिले ७० वर्ष कटेपछि लाग्ने गरेको थियो । तर, ट्रान्स फ्याटका कारण अहिले ४५ वर्षको उमेरमै देखिन थालेको छ । यो सबैको मूल कारण ट्रान्स फ्याट हो भनेर प्रमाणित भएको छ । सरकारको यो निर्णयले नागरिको स्वास्थ्यमा महत्त्वपूर्ण प्रभाव पार्ने छ ।’

ट्रान्स फ्याटको नियमन विश्वमा पहिलो पटक डेनमार्कले गरेको थियो । डेनमार्कले तीन वर्षमा युवामा हुने हृदयघात आधा घटाएको थियो । डेनमार्कको उक्त तथ्यपछि विश्वका अन्य देशले ट्रान्स फ्याटको प्रयोगलाई घटाउने तर्फ लागेका डा. वैद्यले जानकारी दिइन् ।

यसैगरी १२ पुसकै बैठकले खाद्य पदार्थको सिधा सम्पर्कमा आउने कागजको प्रयोग सम्बन्धमा अनिवार्य गुणस्तर मापदण्ड निर्धारण गरेको छ । यो मापदण्ड अनुसार अब कुनै पनि खाद्य उत्पादक, व्यवसायी वा बिक्रेताले खाद्य पदार्थको सिधा सम्पर्कमा आउने गरी मसीले लेखिएको, छापिएको वा रङ्गाइएको कागजलाई प्रयोग गर्न पाइने छैन ।

खाद्य पदार्थहरूलाई पत्र-पत्रिका वा मसीले छापिएका वा रङ्गिन कागजातहरूमा पोको पारी वा पस्केर बिक्री वितरण गरिने खाद्य पदार्थहरूले मानव शरीरमा बिस्तारै विष भरिरहेको हुनाले यसको नियन्त्रणका लागि उक्त मापदण्ड बनाइएको हो । पत्र-पत्रिका वा मसीले छापिएका वा रङ्गिन कागजातहरूमा धातुजन्य प्रदूषकहरू मेटालिक कन्टामिनेन्टस्, खनिज तेल तथा हानिकारक रसायन थालेट्स हुने हुँदा यस्ता रसायनले पाचन प्रक्रियामा समस्या उत्पन्न गर्नुका साथै शरीरमा गम्भीर विषाक्तता सिर्जना गराउँछ ।

यस्ता कागजातहरूमा पाइने रसायनहरूले विशेष गरी बालबच्चाहरू, महिला, किशोर र किशोरीहरू, तथा शरीरको प्रतिरक्षा प्रणालीमा सम्झौता गर्ने किसिमका रोग लागेका व्यक्तिहरूमा क्यान्सरको तथा सो सँग सम्बन्धित रोगहरूको जोखिम बढाउँछ ।

पत्र–पत्रिकालाई खानेकुरा पोको पार्न, ढाकेर राख्न, पस्केर दिन तथा तारेको खानेकुराको तेल सोस्नलाई प्रयोग गर्ने कार्य प्रतिबन्ध गर्नका लागि यो मापदण्ड तयार पारिएको हो ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0