काठमाडौं । मानसिक स्वास्थ्यका सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतले ऐतिहासिक र महत्वपूर्ण आदेश गरेको छ । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरि प्रसाद फुयाल र नृपध्वज निरौलाले २०८१ मंसिर १७ गते गरेको फैसालको पूर्णपाठ शुक्रबार आएको हो।
मानसिक स्वास्थ्यको क्षेत्रमा रहेको लान्छना र विभेद हटाउन त्यस्तो कार्यलाई कसूर मानी आवश्यक दण्ड सजायको व्यवस्था गर्नेदेखि तीनै तहको सरकारले अनिवार्य मानसिक स्वास्थ्य शाखा खोल्न र सबै अस्पतालमा अनिवार्य मानसिक शाखा खोल्न परमादेश जारी गरेको हो ।
पूर्णपाठमा वर्तमान नीतिलाई संशोधन गरी व्यवहारिक, समावेशी र प्रभावकारी नयाँ नीति ल्याउन र मानसिक स्वास्थ्यलाई शारीरिक स्वास्थ्य सरहको प्राथमिकतामा राखी सेवा र औषधिको पहुँच सुनिश्चित गर्न भनिएको छ ।
यी हुन् १२ बुँदे निर्देशनात्मक आदेश
१) नेपालको संविधानले प्रत्याभूत गरेको स्वास्थ्यको हकमा अन्तर्निहित रहेको मानसिक स्वास्थ्यको हकलाई कार्यान्वयन गर्ने पर्याप्त रणनीति समेत समेटी राष्ट्रिय मानसिक स्वास्थ्य नीति, २०५३ लाई परिमार्जन गरी नयाँ मानसिक स्वास्थ्य नीति जारी गर्नू ।
२) शारीरिक स्वास्थ्य सरह मानसिक स्वास्थ्यको क्षेत्रमा समानस्तरको संरचना, बजेट, मानवीय स्रोतको व्यवस्था गरी मानसिक स्वास्थ्य समस्याबाट पीडित व्यक्तिहरूलाई आवश्यकता अनुसार औषधी उपचार उपलब्ध हुने वातावरण सिर्जना गर्नू गराउनू ।
३) प्रत्येक वर्ष हुने बजेट विनियोजनमा मानसिक स्वास्थ्य क्षेत्रमा रहेका समस्याको स्वरूप हेरी सोको समाधान गर्न संरचना, बजेट र मानवीय स्रोतमा गुणात्मक एवम् संख्यात्मक वृद्धि गर्दै लैजानू ।
४) मानसिक स्वास्थ्य सेवालाई शारीरिक स्वास्थ्य सरह समानस्तरको व्यवहार प्रत्याभूत गर्न मानसिक स्वास्थ्य क्षेत्रमा समग्र स्वास्थ्य क्षेत्रको निश्चित प्रतिशत बजेट विनियोजन हुने वाध्यात्मक व्यवस्था सहितको मानसिक स्वास्थ्य सम्बन्धी विशिष्टकृत कानूनको निर्माणार्थ आवश्यक कार्य गर्नू गराउनू ।
५) संघ तथा प्रदेश मातहतका सबै अस्पतालहरूमा बहुआयामिक जनशक्ति (मनोचिकित्सक, मनोविद, मनोचिकित्सा परिचारीका, मानसिक स्वास्थ्य सम्बन्धी सामाजिक कार्यकर्ता, साइकोथेरापिष्ट आदि) नियुक्त गरी मानसिक स्वास्थ्यको अन्तरंग तथा बहिरंग सेवा शुरुवात गर्नू। मानसिक स्वास्थ्यको क्षेत्रमा आबद्ध रहेका सामाजिक कार्यकर्ता र मनोविज्ञ सम्बन्धी शिक्षण सिकाइलाई व्यवहारिक बनाई अनुमति पत्र सम्बन्धी आवश्यक व्यवस्था गरी सेवा प्रवेशका लागि मार्ग प्रशस्त गर्नू ।
६) मानसिक स्वास्थ्य सेवालाई स्थानीय सरकारले उपलब्ध गराउने सामुदायिक सेवा, स्वास्थ्य बीमा, अपाङ्गता परिचयपत्र, रोजगारी र संघ तथा प्रदेश अन्तर्गतका अन्तरसम्बन्धित सेवाहरूसँग आबद्ध गर्नू ।
७) मानसिक स्वास्थ्य जनस्वास्थ्यसँग सरोकार राख्ने विषय भएकाले यस क्षेत्रमा रहेको कलंकलाई न्यूनीकरण तथा अन्त्य गर्न जनचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्नू । मानसिक स्वास्थ्यको क्षेत्रमा रहेको लान्छना र विभेद हटाउन त्यस्तो कार्यलाई कसूर मानी आवश्यक दण्ड सजायको व्यवस्था गर्नू ।
८) मानसिक स्वास्थ्यको गुणस्तरीय सेवा प्रदान गर्न परनिर्भर भई आश्रय लिइरहेका मानसिक स्वास्थ्य समस्याबाट प्रभावित व्यक्तिहरूलाई समुदायमा आधारित पुनःस्थापनाको अवधारणा बमोजिम सामाजिक सुरक्षा र स्वरोजगारीको प्रवद्र्धन तथा व्यवस्था गरी आफ्नै परिवार तथा समुदायमा पुनःस्थापना गर्नू ।
९) मानसिक स्वास्थ्यको क्षेत्रमा आयुर्वेद, योग लगायतका वैकल्पिक उपचार पद्धतिको अवलम्बन गरी समग्र जीवनशैलीमा परिवर्तन ल्याउने किसिमले आवश्यक व्यवस्था गर्नू ।
१०) मानसिक स्वास्थ्यको क्षेत्रमा विद्यमान अवस्था बारे मानव अधिकार अध्ययन गरी मानसिक स्वास्थ्य सेवालाई हिंसा र यातनारहित तुल्याउन अपरिस्कृत इसिटी (इलेक्ट्रोकन्भल्सिभ थेरापी) लाई क्रमशः निरुत्साहित गर्दै लैजानू ।
११) मानसिक स्वास्थ्यमा विद्यमान अनैच्छिक उपचार (इन्भोलेनटरी ट्रिटमेन्ट) सेवालाई चिकित्सकीय अवधारणाबाट मानव अधिकारको अवधारणातर्फ निर्देशित गर्दै यस क्षेत्रमा रहेका अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डको अवलम्बन मार्फत् छोटो अवधिको अनैच्छिक उपचार सेवालाई प्रवद्र्धन गरी मानसिक स्वास्थ्य समस्याका विरामीहरूलाई हुन सक्ने वा भइपरी आउने अनावश्यक यातना र क्षतिबाट जोगाउन आवश्यक अनुगमन गर्नू ।
१२) मानसिक स्वास्थ्य समस्यासँग जोडिएका सबै कानूनहरूलाई मानव अधिकार सन्धी अनुरूप समायोजन गरी मानसिक स्वास्थ्य समस्याका विरामीहरू विरुद्धका सबै खाले विभेदकारी कानूनहरूलाई संशोधन एवम् परिमार्जन गरी सहयोगी सहितको निर्णय पद्धति (एसिस्टेड डिसिजन मेकिङ) र कानूनी क्षमता प्रबद्र्धन गर्दै उनीहरूको संरक्षणका लागि सहयोगी प्रणाली निर्माण गर्नू ।
