काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले स्नातकोत्तर तह (पीजी) मा निजी मेडिकल कलेजहरूको सिट घटाउने चिकित्सा शिक्षा आयोगको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको छ । बुधबार अपूर्ण सिटको पीजी म्याचिङ रोक्न माग गर्दै डा सुजन न्यौपाने सहित १४ जना विद्यार्थीले बुधबार सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए
बिहीबार न्यायाधीश सपना मल्लको इजलासले उक्त निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश गरेको हो ।
आयोगले निजी मेडिकल कलेजले सरकारी मेडिकल कलेजलाई मात्र समावेश गरी म्याचिङको सूचना प्रकाशित गरेको थियो ।
आयोगले निजी मेडिकल कलेजले सरकारी मेडिकल कलेजलाई मात्र समावेश गरी म्याचिङको सूचना प्रकाशित गरेपछि विद्यार्थीहरु आन्दोलनमा छन । तर उक्त आयोगको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चवले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश गरेको छ ।
अन्तरिम आदेशका लागि दुवै पक्षलाई चैत २६ गते छलफलमा बोलाउने आदेश सर्वोच्चले गरेको छ ।
