७ औँ वार्षिक पानी र शान्ति सेमिनार २०२५ “कूटनीति, संवाद, विमर्श: समावेशी जल सहयोगका सम्भावना र चुनौतीहरू” शीर्षकमा मार्च २६-२७ मा काठमाडौंको होटल हिमालयमा भइरहेको छ। यो सेमिनारमा जल कूटनीति, विशेष गरी दक्षिण एसियामा यसको भविष्यबारे छलफल गर्न विभिन्न देशका विज्ञ, नीति निर्माता, नागरिक समाजका सदस्य र शिक्षाविद्हरू सहभागी भएका छन्।
यस सेमिनारमा सीमा पार जल स्रोत व्यवस्थापन, समावेशिता, र साझा पानी स्रोतहरूको दिगो उपयोगका विषयमा छलफल भइरहेको छ। दक्षिण एसियाली विश्वविद्यालयका उपाध्यक्ष (आउटरीच) प्रा. संजय चतुर्वेदीले भने, “नेपालमा यो सेमिनार हुनु महत्वपूर्ण छ, किनभने नेपाल हिमालयको देश हो, जुन विश्वकै ठूलो ताजा पानीको स्रोत हो। नेपाल यस्ता छलफलका लागि सेतुको रूपमा काम गर्न सक्छ।”
दक्षिण एसियाली विश्वविद्यालयकी एसोसिएट प्रोफेसर तथा सेमिनारकी संयोजक मेधा बिष्टका अनुसार हिमाली नदीहरूको जल कूटनीतिमा दक्षिण एसियामा ठूला परिवर्तन आवश्यक छन्। यस्तो छलफलले सहभागीहरूलाई अन्य देशका उत्कृष्ट अभ्यासहरू सिक्ने अवसर दिनेछ र समावेशिता तथा सहभागितासम्बन्धी चुनौतीहरू बुझ्न मद्दत गर्नेछ।
IHE डेल्फ्टको जल प्रशासन विभाग प्रमुख सुजाने स्कीमेरले भनिन्, “नेपालमा यो सेमिनार आयोजना हुनु राम्रो कुरा हो, किनभने यहाँ जल व्यवस्थापन र सहकार्यका धेरै प्रयासहरू भइरहेका छन्। यस वर्ष हामी समावेशितामा केन्द्रित छौँ, किनभने जल स्रोतहरूको बाँडफाँडमा सरकार, नागरिक समाज, महिला, युवा, र आदिवासी समुदाय सबैको भूमिका हुन्छ। हामी सबैलाई एक ठाउँमा ल्याएर नयाँ विचार खोज्न चाहन्छौं।”
नेपालका लागि जल कूटनीति विशेष रूपमा महत्वपूर्ण छ। “यसले नेपाललाई रचनात्मक संवाद गर्न, पानीको न्यायोचित बाँडफाँड सुनिश्चित गर्न, तनाव कम गर्न, र दिगो विकास प्रवर्द्धन गर्न मद्दत गर्छ। नेपालले जटिल सीमा पार जल समस्याहरू समाधान गर्न समावेशी र सहकार्यपूर्ण नीति अपनाउनु जरुरी छ।”
NIICE का अनुसन्धान निर्देशक प्रमोद जैसवालले भने, “नेपालमा यो पहिलो यस्ताे सेमिनार हो, जसले ३० देशका ६० भन्दा बढी प्रत्यक्ष सहभागीहरू र ५० भन्दा बढी अनलाइन सहभागीहरूलाई एक ठाउँमा ल्याएको छ। यो जल स्रोतहरूमाथि सुरक्षित र दिगो सहकार्य प्रवर्द्धन गर्ने नयाँ विचारहरू सिर्जना गर्ने महत्त्वपूर्ण प्लेटफर्म हो।”
