विश्वव्यापी चुनौतीका रूपमा देखिएको मानसिक स्वास्थ्य सबलीकरणमा लगानी बढाउनुपर्नेमा जोड दिइएको छ । कर्णाली प्रदेश सरकार सामाजिक विकास मन्त्रालयद्वारा आज सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरमा आयोजित ‘कर्णाली प्रदेश मानसिक स्वास्थ्य तथा मनोसामाजिक रणनीति र कार्ययोजना २०७९/२०८७’ सम्बन्धी अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सरोकार भएकाहरूले मानसिक स्वास्थ्य विकराल बन्दै गएकाले यसमा लगानी बढाउन जोड दिएका हुन् ।
प्रदेशसभाअन्तर्गत सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति विन्दमान विष्टले अर्थिक अभाव, अशिक्षा, कुप्रथा, बञ्चितिकरणलगायत कारणले कर्णालीका नागरिक मानसिक बिरामी हुँदै गएका बताए। उनले भन्ने, “मानसिक स्वास्थ्य तथा मनोसामाजिक रणनीति अनुसार तय भएका कार्यक्रम प्रदेश सरकारले प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुपर्दछ । तल्लो तहसम्म स्थायी प्रकृतिका परामर्शदाताको व्यवस्थापन हुनुपर्दछ । मानसिक स्वास्थ्य सुधारका लागि सरकारले लगानीमा जोड दिनुपर्दछ ।”
प्रदेश मामिला समितिका सभापति कल्याणी खड्काले प्रदेश सरकारले बनाएको रणनीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उनका अनुसार रणनीति र कार्ययोजना कार्यान्वयन व्यक्ति केन्द्रित हुन नहुने भन्दै अवस्था अनुसार कार्यान्वय गरी व्यवहारमा देखिनुपर्नेमा जोड दिए ।
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) कर्णाली प्रदेशसभा दलका प्रमुख सचेतक टेकराज पछाईंले मानसिकरूपले नागरिक स्वस्थ हुन सकेमात्र सभ्य र समुन्नत समाज निर्माण हुने बताए। उनले स्वास्थ्य सेवा सँगसँगै सबैलाई अनिवार्य रूपमा शिक्षा पनि दिनुपर्ने जनाए ।
सामाजिक विकासमन्त्री घनश्याम भण्डारीले सात प्रदेशमध्ये यहाँ ‘कर्णाली प्रदेश मानसिक स्वास्थ्य तथा मनोसामाजिक रणनीति र कार्ययोजना २०७९–२०८७’ पहिलो बनेको भन्दै उक्त रणनीति कार्यान्वयनमा गइसकेको जानकारी दिए । उनका अनुसार यहाँका नागरिकको मानसिक स्वास्थ्य ठीक राख्न तालिम, औषधि र जनशक्ति व्यवस्थापनदेखि अपाङ्गता साझेदारी कार्यक्रम अगाडि बढाइएको छ ।
सामाजिक विकास मन्त्रालयका निमित्त सचिव वृषबहादुर शाहीले उक्त कार्ययोजना कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउन जनशक्ति उत्पादन र व्यवस्थापनमा विशेष जोड दिइएको बताए । यसका लागि सङ्घ सरकारका साथै स्थानीय तहको पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका रहने उनको भनाइ छ ।
मानसिक स्वास्थ्य तथा परामर्श केन्द्र (सिएमसी) नेपालका प्राविधिक निर्देशक डा पशुपति महतले रणनीति सबैभन्दा पहिला बनाउन सफल भएको कर्णाली सरकारले स्रोत र जनशक्ति व्यवस्थापन गर्नुपर्ने भन्दै यो तीनै तहका सरकारसँगको समन्वयमा अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिए । सबैको सहकार्य र समन्वयमा मानसिक स्वास्थ्य सुधार गर्न सकिने बताउँदै उहाँले चिन्ता र निराशाबाट ग्रसित नागरिकबाट मुलुकको समुन्नति नहुने धारणा राखे।
मानसिक अस्पताल लगनखेल ललितपुरका निर्देशक डा अनन्त अधिकारीले दैनिक जीवनमा आइपर्ने मानसिक स्वास्थ्यसम्बन्धी समस्या समाधानका लागि प्रदेश सरकारले रणनीति बनाएर अगाडि बढ्नुले यहाँका नागरिकको स्वास्थ्यमा सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । उनले भन्ने, “अहिले १३ प्रतिशत मानिस मानसिक रोगले ग्रसित छन् । प्रत्येक छ जनामा एकजनाले आत्महत्या गर्दछन् । यो रोगबाट ग्रसित मानिसको आयु २० वर्ष घट्छ ।”
मनोरोगका कारण आत्महत्याका घटना बढ्दै गएको भन्दै यसको न्यूनीकरणका लागि सरकारले मानसिक स्वास्थ्यमा विशेष ध्यान दिनुपर्नेमा डा अधिकारीले जोड दिए । प्रदेश स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्रका निर्देशक डा शक्ति सुवेदी, कर्णाली प्रदेश अस्पताल सुर्खेतका मानसिक रोग विशेषज्ञ डा सुशील समदर्शीले मानसिक स्वास्थ्य सुधारका लागि तालिम र जनशक्ति व्यवस्थापनका साथै बहुपक्षीय र बहुक्षेत्रीय समन्वय आवश्यक पर्ने बताए ।
कार्यक्रका सहभागीले नेपालमा बनेका नीति र त्यसअन्तर्गतका कानुन राम्रा भए पनि सर्वसाधारणमैत्री नभएको भन्दै ती नीति तथा कानुनलाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको थियो । सिएमसी नेपालका प्रादेशिक संयोजक हिमाल गैरेले प्रदेश सरकारसँगै रहेर यहाँका नागरिकको मानसिक स्वास्थ्य सुधार र जीवनस्तर प्रवर्द्धनमा जोड दिइएको बताए ।
प्रतिक्रिया
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
+1
+1
+1
+1
+1
