काठमाडौं । सरकारले रेजिडेन्ट डाक्टरहरुको निर्वाह भत्ता आठौं तहको स्वास्थ्यकर्मीको तलब बराबरको दिनुपर्ने सुचना जारी गरेपछि निजी मेडिकल कलेजले त्यसको आपति जनाएका छन् ।
चिकित्सा शिक्षा आयोगले निजि स्तरका शिक्षण संस्थाका रेजिडेन्ट डाक्टरलाई निर्वाह भत्ता सरकारको आठौं तहको स्वास्थ्यकर्मी तलब स्केलमा कमी नहुने गरी दिनुपर्ने सुचना जारी गरेपछि एसोसिएसन अफ प्राईभेट मेडिकल तथा डेन्टर कलेज अफ नेपालले आपति जनाएको छ ।
निजि मेडिकल कलेजहरुको छाता संगठन एसोसिएसन अफ प्राईभेट मेडिकल तथा डेन्टर कलेज अफ नेपालका अध्यक्ष डा.ज्ञानेन्द्रमान सिंह कार्कीले अहिले सरकारले तोकको रेजिडेन्ट डाक्टरहरुको जुन निर्वाह भत्ता आठौं तहको बराबर भनिएको छ त्यसमा कुनै निजि मेडिकल कलेजहरुले पढाउँन नस्कने बताउँछन् ।
बिराट मेडिकल कलेजका सञ्चालक समेत रहेका डा.कार्कीका अनुसार सरकारी स्वमीत्वका मेडिकल कलेजहरुमा करिब ३०० विद्यार्थीहरु अध्ययन गर्छन् । १८ वटा निजि मेडिकल१७ सय विद्यार्थीहरु पढिरहेका छन् । १७ सय विद्यार्थी पढाउँने मेडिकल कलेज छलफल नगरी आयोगले आफुखुसी नियम लादन खोज्नु भनेको निजी स्वास्थ्य क्षेत्र डुवान खोजे जस्तो देखिन्छ ।
”सरकारले निजि मेडिकल कलेजहरुलाई हेरेर देशको आवश्यकता अनुसार पढाउँनुहोस् भन्नुपर्नेमा पढाए पढाउँनुहोस् ,नपढाए नपढाउँनुहोस् यति निर्वाह भत्ता दिनु भनेर हुन्छ ?” डा.कार्कीको प्रश्न छ ।
रेजिडन्ट डाक्टरहरुलाई १९ हजार ५सय देखि २५ हजारसम्म निर्वाह भत्ता दिदै आएको निजि मेडिकल कलेजहरु सञ्चालकहरु दाबी गर्छन् ।
आयोगले गत भदौं ६ गते सेल्फ अप्राइजल फारम भर्ने सम्बन्धमा जारी गरेको सुचनाको सातौं बुद्धामा निजी स्तरका शिक्षण संस्थाले रेजिडेन्ट डाक्टरहरुलाई तोकिए अनुसारको निर्वाह भत्ता नेपाल सरकारको आठौं तहको स्वास्थ्यकर्मीको तलब स्केलमा कमी नहुने गरी) को सुनिश्चितता गरेर मात्र सीट माग दाबी गनुपर्ने भनिएको छ । सोही बुद्धामा प्राईभेट मेडिकल तथा डेन्टर कलेजहरुले असमति जनाएका छन् ।
अहिले जुन आयोगले रेजिष्टेन डाक्टरका लागि निर्वाह भत्ता आठौं तहको बराबरको दिनुभने पनि निजि संस्थाले दिन नस्कने एसोसिएसन अफ प्राईभेट मेडिकल तथा डेन्टर कलेज अफ नेपालका उपाध्यक्ष डा. बुद्धीमान श्रेष्ठको तर्क छ ।
कान्तिपुर डेन्टर कलेजका सञ्चालक समेत रहेका डा. श्रेष्ठले भने, ”चिकित्सा शिक्षा आयोगले कडाईका साथ लागु गर्छु भने पनि कुनै निजि मेडिकल कलेजहरुले पढाउँन सकिदैन्।”
उनका अनुसार चिकित्सा शिक्षा आयोगले सरोकारवाला निकायलाई छलफल गरेर निर्णय गरेको भए राम्रो हुन्थ्यो ।
उनलेभने,”नीजी संस्थाहरुले बैकमा आफ्नो निजी सम्पति धितोमा राखेर नेपालमै केही गर्छु भनेर मेडिकल कलेज सञ्चालन गरेका हुन्छ । तर सरकारले यसलाई निमिट्यान पार्ने निति नियम बनाउँदा निजि क्षेत्र पलाय हुने अवस्था आउँछ ।”
डाक्टरको निर्वाह भत्ता बढाएपछि कलेज अध्ययन शुल्क पनि बढाउँनुपर्नेमा उनको तर्क छ । अध्ययन शुल्क सरकार नबढाउँने डाक्टरको निर्वाह भत्ता मात्र बढाउँदा जुन अध्ययन शुल्क लिएकोले नपुग्ने उनको भनाई छ ।
यता,एमडीका लागि आठौं, डीएम र एकसएच गर्ने डाक्टरलाई ९ औं तहको निर्वाह भत्ता दिनुपर्ने चिकित्सा शिक्षा आयोगको उपाध्यक्ष प्रा.डा. अञ्जनीकुमार झा बताउँछन् । डा.झाका अनुसार निजि संस्थाहरुले आठौंको तहको निर्वाह भत्ता दिईरहेका थिएनन् । यसलाई यसपटक कडाई साथ लागु गर्न लागिएको छ ।
उनले भने,“सरकारी शिक्षण संस्थाले आठौं र नौं तह बराबरको निर्वाह भत्ता दिईरहेका छन् । तर निजी शिक्षण संस्थाले त्यो तहको निर्वाह भत्ता अहिलेसम्म रेजिडेन्ट डाक्टरलाई दिएका थिएनन्, अब त्यसलाई लागु गर्न लागिएको हो।”
डक्टर अफ मेडिसिन (एमडी) गर्ने रेजिडेन्ट डाक्टरहरूले आठौं तह बराबर प्रति महिना ४८ हजार र डक्टरेट अफ मेडिसिन (डीएम) र एमसीएच गर्ने चिकित्सकले नवौं तह बराबर ५२ हजार निर्वाह भत्ता पाउँछन् ।
