काठमाडौं । बाराकी रमा (नाम परिवर्तन) का ४ सन्तान छन् । आर्थिक अवस्था निकै कमजोर रहेको रमाको परिवार अरुकोमा मेलापात गरेर गुजरा चलाउँछन् । रमाको महिनावारी नियमित हुँदैन थियो । त्यो बेला पनि रमाको महिनावारी नभएको २ महिना भएको थियो । एक दिन धान काट्न मेला जानेबेला रमालाई रिंगटा चल्ने,वाकवाकी लाग्ने समस्या देखियो ।
‘कमजोरीले होला भन्ने लागेर एकैछिन् आराम गरेर पुनः मेला गए । तर फेरि दिनभरी मनमा आफु गर्भवति भएकी भन्ने कुराले मन पोलि रह्यो ।’ रमाले सुनाईन्,‘दुई सन्तान रहरले जन्माए तर दुई सन्तान आफ्न्तको दबाबले जन्म दिएको थिए ।’
बेलुका घर आएर उनी घरदेखि २० मिनेट पर रहेको औषधि पसलमा गर्भ बसे नबसेको पत्ता लगाउँन पिसाब परीक्षणका लागि गईन् । पिसाब परीक्षण गर्दा गर्भवति भएको पत्ता लाग्यो । उनलाई निकै तनाब भयो । रमाले तुरुन्तै फोन गरेर श्रीमानलाई बोलाईन् । रमाले औषधि पसलबाट गर्भपतन गर्ने औषधि लिएर सेवन गरिन् । गर्भपतन गर्न सेवन गरेको औषधिले अत्यधिक रक्तश्राव भएपछि उनी अस्पताल गईन् ।
रमालाई अस्पतालका चिकित्सकले भन्दा मात्र सुरक्षित गर्भपतन सेवा निःशुल्क रहेको बल्ल थाहा भयो ।
रमा भन्छिन्,’गर्भपतन सेवा सरकारले स्वास्थ्य संस्थामा निःशुल्क गरेको रहेछ । यसका बारेमा थाहाँ भएको भए सुरमै हामी यहि आएर सेवा लिन्थ्यौं ।’
यसैगरी, पाल्पाकी २३ वर्षकी महिला गर्भवति भईन् । ति महिला औषधि पसलबाट गर्भपतन गराउँने औषधि लिएर सेवन गरेकी थिईन् । १० हप्तासम्म औषधिबाट गर्भपर्तन गर्न सकिन्छ । तर औषधि व्यवसायीले राम्रोसँग जानकारी नदिंदा र महिलालाई जानकारी कताबाट लिन सकिन्छ थाहा नहुँदा औषधिको प्रयोग कसरी गर्ने भन्ने कुरा उनले थाहा पाउन सकिनन् ।
त्यसैकारणले उनको औषधि सेवन गरेपछि राम्रोसँग गर्भपतन भएन् । उनी स्वास्थ्य संस्थामा जाँदा सबैले गर्भवति भएको थाहाँ पाउँछन् भनेर सुरुमा अस्पताल नआएको चिकित्सकलाई बताईन् । तर उनको अत्यधिक रक्तश्राव शरिरमा रगत कम भएपछि मात्र अस्पताल आएकी थिईन् ।यी त केही प्रतिनिधि पात्र मात्र हुन् ।
फार्मेसी तथा औषधि पसलमा गर्भपतन गर्ने औषधि लिएर सेवन गर्दा कसैले थाहाँ नपाउँने र सजिलो हुने सेवा लिएको सेवाग्राहीहरु बताउँछन् ।
यता, अझै पनि सरकारले दिने सुरक्षित गर्भपतन सेवालाई सबै महिलाको पहुँचमा पुर्याउँन नसकेको विज्ञहरु बताउँछन् ।
।
स्त्री तथा प्रसुति रोग विशेषज्ञ डा.कृतिपाल सुवेदीका अनुसार सरकारी अस्पतालबाट गर्भपतन सेवा निःशुल्क छ । तर महिलाहरुलाई यो सेवा सरकारी अस्पतालमा नि:शुल्क छ भने थाहाँ छैन् । भने थाहाँ हुनेमा पनि भिडभाड र गोपनियताको कारण सुरक्षित गर्भपतन सेवा लिन हिकिच्याएको देखिन्छ ।
‘हाम्रो समाज यस्तो छ यदि कुनै पनि दम्पतीले मैले गर्भपतन गरेर आए भन्न चाहदैन् । गोप्य नै राख्न चाहन्छन् । तर यो सेवा दिने हाम्रा सरकारी अस्पतालमा गोपनीयता दिन सकेका छ कि छैनौं ?’ डा.सुवेदीले प्रश्न गरे ।
उनले सरकारी संस्थामा सुरक्षित गर्भपतन सेवाको बारेमा गोपनियतामा ध्यान दिन जरुरी रहेको बताए । डा.सुवेदीका अनुसार सरकारले सेवा विस्तारसँगै दक्ष जनशक्ति निरन्तर उत्पादन हुन जरुरी छ ।
‘अझै पनि स्थानीय तहहरुले आफ्नो स्थान वा क्षेत्रमा सुरक्षित गर्भपतनको सेवा दिईरहेको छ कि छैन् । त्यसको चासो दिएको देखिदैन्’, डा.सुवेदीले भने, ‘निःशुल्क सुरक्षित गर्भपतन सेवा यी स्थानमा पाईन्छ भनेर स्थानीय वा पालिकाहरुले जनचेतना फैलाउँन आवश्यक छ ।’
यदि स्थानिय स्तरमा यो सेवालाई व्यवस्थित रुपमा सञ्चालन गरेमा सुरक्षित गर्भपतन सेवा लिने बढ्छन् । सुरक्षित गर्भपतन सेवाले मातृ मृत्युदर घटाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने विज्ञहरु बताउँछन् । नेपालमा सन् २००२ मा गर्भपतनले कानुनी मान्यता प्राप्त गरेको थियो ।
परिवार कल्याण महाशाखा र आईपास नेपालले सयुक्त गरेको एक अध्ययनले ४२ प्रतिशतलाई सुरक्षित गर्भपतन सेवाको बारेको जानकारी भएको पाइएको थियो भने ५८ प्रतिशतलाई सुरक्षित गर्भपतन सेवाको जानकारी नै नभएको पाइएको थियो ।
विश्व स्वास्थ्य संगठनका अनुसार,असुरक्षित गर्भपतन मातृ मृत्युदरका प्रमुख कारणहरूमध्ये एक हो । यदि महिलाले सुरक्षित, कानुनी, र गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा मार्फत गर्भपतन गराउन पाउँछन् भने उनीहरूको जीवन रक्षा गर्न सकिने जनाएको छ ।
डा. सुवेदीका अनुसार अर्को कतिपयलाई १२ हप्तादेखि २८ हप्तासम्म भ्रुणमा कुनै खराबी आएमा सुरक्षित गर्भपतन गर्न सकिने सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐन २०७५ मै भनिएको छ । तर यसको बारेमा थाहाँ नुहँदा असुरक्षित तवरले गर्भपतन गरिरहेका छन् । सरकारले यस्ता कुरामा ध्यान दिए जनचेतना फैलाउँन जरुरी देखिन्छ ।
सुरक्षित गर्भपतन सेवालाई नेपालको सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐन २०७५ मा समेटिएको छ । जसमा १२ हप्ताको गर्भवति महिलाको मन्जुरीमा सुरक्षित गर्भपतन गर्न सकिन्छ । भने गर्भवती महिलाको ज्यानमा खतरा वा शारीरिक वा मानसिक स्वास्थ्य खराब हुन सक्ने भनी इजाजतपत्र प्राप्त चिकित्सकको राय बमोजिम गर्भवती महिलाको मन्जुरीमा २८ हप्तासम्मको गर्भपतन गर्न पाउने अधिकार छ ।
जवर्जस्ती करणी वा हाडनाता करणीबाट रहन गएको गर्भ, रोग प्रतिरोधक क्षमता उन्मुक्ति गर्ने जीवाणु (एच.आई.भी) वा त्यस्तै प्रकृतिको अन्य निको नहुने रोग लागेका, भ्रूणमा कमीकमजोरी हुँदा गर्भमै नष्ट हुन सक्ने वा जन्मेर पनि बाँच्न नसक्ने गरी वंशाणुगत (जेनेटिक) खराबी वा भ्रुणमा अशक्तता हुने अवस्था रहेको भन्ने उपचारमा संलग्न स्वास्थ्यकर्मीको राय बमोजिम महिलाको मञ्जुरीमा अठ्ठाईस हप्तासम्मको गर्भलाई पतन गर्न सकिने ऐनमा उल्लेख छ ।
२०७२ मा जारी नेपालको संविधानले ‘सुरक्षित मातृत्व र प्रजनन स्वास्थ्य अधिकारलाई’ महिलाको मौलिक अधिकारका रूपमा प्रत्याभूत गरेको छ ।
तस्बिर स्रोत :परिवार कल्याण महाशाखा
स्वास्थ्य सेवा विभाग अन्तर्गतको परिवार कल्याण महाशाखाकी नसिंङ अधिकृत नुजन शर्माका अनुसार सुरक्षित गर्भपतन सेवा सञ्चालनका लागि पालिकाले आफै बजेट व्यवस्थापन गर्न सक्छ भने संघले पनि सुरक्षित गर्भपतनमा बजेट पठाउने गरेको छ ।
अर्को सुरक्षित गर्भपतन सेवाका विषयमा महिला स्स्वास्थ्यसेविकाले गाउँ –गाउँ तथा वडा –वडामा गएर सुचिकृत स्वास्थ्य संस्थामा गएर गर्भपतन सेवा निशुल्क लिन सकिने जानकारी दिईरहेका शर्माको भनाई छ ।
शर्माले भनिन्, “भौेगोलिक अवस्था, शिक्षाको पहुच, सामाजिक मुल्यमान्यताका कारण सबैलाई सुरक्षित गर्भपतन सेवाको पहुँचमा पुर्याउन सकिएको छैेन् । “
पहिलाको तुलनामा सुरक्षित गर्भपतन सेवा लिनेको संख्या बढी रहेको शर्माको भनाई छ ।
गत आर्थिक वर्षमा एक लाख पाँच हजार महिलाले सूचीकृत स्वास्थ्य संस्थाहरुबाट सुरक्षित गर्भपतन सेवा लिएका स्वास्थ्य सेवा विभाग अन्तर्गतको परिवार कल्याण महाशाखाले जनाएको छ ।
महाशाखाका अनुसार सुरक्षित गर्भपतन सेवाका लागि असोज ६ गतेसम्मको तथ्यांकमा १० हप्तासम्मको औषधीको प्रयोगद्वारा गरिने गर्भपतन सेवाका लागि १६८३ स्वास्थ्य संस्था र ४२३५ स्वास्थ्यकर्मी सूचीकृत, १० हप्तासम्मको औषधीको प्रयोग र उपकरणको सहायताद्वारा गरिने गर्भपतनका लागि ७३० स्वास्थ्य संस्था र १४१९ स्वास्थ्यकर्मी सूचीकृत भएका छन्।
यसैगरी, १२ हप्तासम्मको उपकरणको सहायताद्वारा गरिने गर्भपतनका लागि ३५० स्वास्थ्य संस्था र २८६० चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मी र १२ हप्ताभन्दा माथिको गर्भपतन सेवाका लागि ६३ वटा स्वास्थ्य संस्था र एक सय ८७ जना चिकित्सकलाई सूचीकृत भएका महाशाखाले जनाएको छ ।
आइपास नेपालले देशभरका ३० पालिकाका ७६७ स्वास्थ्य संस्थामा गरेको अनुसन्धानमा २२३ अर्थात २९. १ प्रतिशत स्वास्थ्य संस्थाले मात्र सुरक्षित गर्भपतन सेवा दिएको पाइएको छ ।
वातावरण, जनसङ्ख्या र स्वास्थ्य कार्यक्रम अनुसन्धान केन्द्र (कृपा) र क्यालिफोर्निया विश्वविद्यालय, सान फ्रान्सिस्को (यूसिएसएफ) गरेको एक अनुसन्धानले सन् २०१९ अप्रिलदेखि २०२० डिसेम्बरसम्म नेपालका सात प्रदेशमा रहेका सरकारबाट सुरक्षित गर्भपतन गर्नको लागि मान्यता पाएका २२ वटा स्वास्थ्य संस्थामा गर्भपतन सेवा लिन आएका १ हजार ८ सय ४१ जना महिलाहरूलाई अध्ययनमा समावेश गरेको थियो ।
जसमा स्वास्थ्य संस्थाहरूमा गर्भपतन सेवाका लिन आएका महिलाहरूमा १० जना मध्ये १ जनाले सेवा नपाएर फर्किनु परेको थियो भने । अझ १० हप्ताभन्दा बढी गर्भावस्था वा आफ्नो गर्भाअवधि थाहा नभएका महिलाहरुमा हेर्ने हो भने प्रत्येक १० मध्ये ४ महिलाहरुले गर्भपतन सेवा नपाएको । ८०% भन्दा बढी महिलाले सेवा नपाउनुको मुख्य कारण गर्भावधि धेरै भएर नपाएको बताएका थिए। गर्भपतन सेवाबाट वञ्चित भएका ७३% महिलाहरू वास्तवमा कानुनी रूपमा गर्भपतनका लागि योग्य भएको अध्ययनले देखाएको छ ।
गर्भपतन सेवा सबैलाई पहुँचयोग्य, गुणस्तरीय र सर्वसुलभ बनाएमा नेपालका महिलाहरूबीचको आर्थिक र स्वास्थ्यमा रहेका असमानताहरूलाई कम गर्न थप मद्दत पु¥याउनेछ कृपाको अनुसन्धानमा उल्लेख गरेको छ ।
