नेपालगञ्ज मेडिकल कलेजमा सेवा प्रवाहलाई प्रभावित पार्नेगरी कर्मचारीहरूबाट भइरहेको आन्दोलन तत्काल रोक्न उच्च अदालत तुलसीपुर, नेपालगञ्ज इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
बिहीबार न्यायाधीश चन्द्रबहादुर सारु र पुनम सिंह चन्दको संयुक्त इजलासले अस्पतालको बहिरङ्ग विभाग ९ओपिडी० लगायत सम्पूर्ण सेवा सञ्चालनमा रोक लगाउने, अवरोध गर्नेजस्ता क्रियाकलाप नगर्न आन्दोलनरत कर्मचारीलाई आदेश दिएको हो । स्वास्थ्य सेवा प्रवाहमा पुर्याउँदै आएको अवरोध हटाइएकोबारे जानकारी उच्च अदालतलाई गराउन पनि कर्मचारीलाई आदेश दिएको छ ।
विसं २०८१ मङ्सिर २६ गतेदेखि नेपालगञ्ज मेडिकल कलेजमा कर्मचारीले तलब वृद्धिलगायत माग राखेर सेवा प्रभावित पारेर आन्दोलन गर्न थालेपछि लर्ड बुद्ध एजुकेशनल एकेडेमी लिमिटेडको व्यवस्थापन पक्ष अदालत पुगेको हो ।
“नेपालको संविधान एवं श्रम ऐन, २०७४ मा भएको कानुनी व्यवस्थाको अधिनमा रही अस्पतालको स्वास्थ्य सेवा सञ्चालन तथा प्रवाहमा अनुचित असर प्रभाव नपुग्नेगरी सामुहिक सौदाबाजीको क्रियाकलाप गर्नु, तालाबन्दी गर्नु अस्पतालको ओपिडी सेवालगायत सम्पूर्ण स्वास्थ्य सेवा सञ्चालनमा रोक लगाउने, अवरोध गर्नेजस्ता क्रियाकलाप नगर्न नगराउनु भनी विपक्षीका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरिएको छ”, आदेशमा भनिएको छ ।
निवेदकका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता भोलासिंह हमाल, लोकबहादुर शाह, प्रह्लादबहादुर कार्की, ध्रुवप्रसाद बस्याल, सुनिलकुमार श्रेष्ठ, अधिवक्ता वासु ज्ञवाली, तीर्थराज ज्ञवाली, वसन्त गौतम, विकास आचार्य, हरि सुवेदी, कपिलदेव शर्मा, पदम पाण्डे र उच्च सरकारी वकिल कार्यालय नेपालगञ्जका उपन्यायाधिवक्ता देवराज भारतीले बहस गरेका थिए ।
